इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला दाखल; गाझाशी आहे कनेक्शन

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे. गाझा येथील नरसंहाराला इटलीने इस्रायलला शस्त्रे पुरवून मदत केल्याचा गंभीर आरोप या खटल्यात ठेवण्यात आला आहे.

पंतप्रधान मेलोनी यांनी स्वतः याची माहिती दिली आहे. "जगातील हे एकमेव प्रकरण आहे. अत्यंत आश्चर्यकारक! आमच्यावर जे आरोप लावले जात आहेत, त्यात कोणतेही तथ्य नाही," असे मेलोनी यांनी इटलीच्या सरकारी वृत्तसंस्था आरटीईशी बोलताना स्पष्ट केले. त्यांच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांवरही हा खटला दाखल करण्यात आला आहे.

इस्रायलला किती शस्त्रे विकली?

इटलीच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेनुसार, मेलोनी सरकारने २०२२ ते २०२३ या काळात इस्रायलला ₹१३६.३ कोटी रुपयांची शस्त्रे विकली. यामध्ये प्रामुख्याने नौदल तोफा, गोळा-बारूद आणि अन्य शस्त्रांचा समावेश होता. २०२३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय टीका झाल्यानंतर इटली सरकारने इस्रायलला शस्त्रे विकणे थांबवले होते. त्यानंतर इस्रायल पूर्णपणे अमेरिकेकडून शस्त्रांची खरेदी करत आहे.

मेलोनी का आहेत चिंतेत?

गाझा प्रकरणावर मेलोनी यांची भूमिका नेहमीच चर्चेत राहिली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला दाखल झाल्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

इटली हा लोकशाही देश असून, येथे डाव्या पक्षांचे मोठे राजकीय वर्चस्व आहे. ते पॅलेस्टिनी मुद्द्यावर खूप बोलके आहेत. या खटल्यामुळे मेलोनी यांच्यावर राजकीय दबाव येईल. २०२७ मध्ये इटलीमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. गाझा मुद्द्यावर मेलोनी आधीच मागे पडल्या आहेत. या खटल्यामुळे आता त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.

इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यावरही गाझामध्ये नरसंहाराचा आरोप होता. नेतन्याहू यांच्यावर हा आरोप सिद्ध झाला आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी केले. मात्र, इस्रायल आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा सदस्य नाही, त्यामुळे नेतन्याहू यांच्यावर फारसा परिणाम झाला नाही. मेलोनी यांच्याविरुद्ध अशाच प्रकारच्या निर्णयामुळे त्यांना अटकही होऊ शकते.

आंतरराष्ट्रीय कोर्टात खटला दाखल झाल्यास काय होते?

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला दाखल झाल्यावर सर्वप्रथम न्यायाधीश हे प्रकरण सुनावणीसाठी घ्यायचे की नाही, हे ठरवतात. त्यानंतर संबंधित पक्षाला नोटीस दिली जाते. विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय निर्णय देऊ शकते, पण तो निर्णय थेट लागू करू शकत नाही. मात्र, जे देश या कोर्टाचे सदस्य आहेत, त्यांना हा निर्णय लागू करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.