90% लोकसंख्या मुस्लिम असलेल्या देशात बुरखा-हिजाबवर बंदी; कारण काय..?

अलिकडेच इटलीतील मेलोनी सरकारने देशात बुरख्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

इटलीतील मेलोनी सरकारने इस्लामिक फुटीरतावादावर आळा घालण्यासाठी बुरखा आणि हिजाब वापरण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर शाळा, दुकाने, कार्यालये, विद्यापीठे यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी बुर्खा किंवा हिजाब परिधान करणाऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाईल. सरकारचा दावा आहे की, हा निर्णय इस्लामिक फुटीरतावाद थांबवण्यासाठी आणि समाजात एकसंधता निर्माण करण्यासाठी घेतला आहे. 

ब्रदर्स ऑफ इटली पक्षाचे खासदार गालेज्जो बिग्नामी यांनी सांगितले की, या विधेयकाचा उद्देश सर्व प्रकारच्या उग्रवादाचा नायनाट करणे आहे. त्याच पक्षातील दुसऱ्या खासदार अँड्रिया डेलमास्ट्रो यांनी म्हटले की, आम्ही फ्रान्सकडून प्रेरणा घेतली आहे. सर्व लोक समान असले पाहिजेत. धार्मिक स्वातंत्र्य आवश्यक आहे, पण इटलीच्या राज्यघटनेच्या तत्त्वांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. तर, विधेयक सादर करणाऱ्या खासदार सारा केलोनी यांनी स्पष्ट केले, शरिया कायदा इटलीच्या कायद्यापेक्षा वरचा नाही.

ताजिकिस्तानमध्ये बुरखा-हिजाबबंदी

दरम्यान, 90% मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या ताजिकिस्तानने 2024 मध्ये हिजाब आणि बुरख्यावर बंदी घातली होती. सरकारने हे वस्त्र “विदेशी पोशाख” म्हणून घोषित केले आणि त्यांचा वापर ताजिक संस्कृतीच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. राष्ट्राध्यक्ष एमोमाली रहमान यांच्या मते, हिजाब हा ताजिक परंपरेचा भाग नाही, त्यामुळे राष्ट्रीय ओळख जपण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला.

या कायद्यात ‘ऑन रेग्युलेशन ऑफ हॉलिडेज अँड सेरेमनीज’ या विद्यमान कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि राष्ट्रीय संस्कृतीस परकीय वाटणाऱ्या कपड्यांच्या आयात, विक्री, प्रचार आणि वापरावर बंदी आणण्यात आली. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर 7,320 सोमोनी (सुमारे ₹62,000) ते 39,500० सोमोनी (सुमारे ₹3 लाख) पर्यंत दंड ठोठावला जातो.

2018 मध्ये सरकारने महिलांसाठी 376 पानांची मार्गदर्शिका प्रकाशित केली होती, ज्यात कोणते कपडे स्वीकार्य आहेत हे सांगितले गेले. या मार्गदर्शिकेत चेहरा व मान झाकणाऱ्या कपड्यांच्या वापरावर बंदी घातलण्यात आली, तर रंगीबेरंगी स्कार्फ मागे बांधणे परंपरागत मान्य असल्याचे नमूद केले गेले.