ट्रम्प यांच्या शपथविधीपूर्वी अमेरिकेने भारताला मोठं गिफ्ट दिलं आहे. अमेरिकेने भारतीय अणुसंस्थांवरील निर्बंध हटवले आहेत. अमेरिकेने बुधवारी तीन भारतीय अणुप्रकल्पांवरील निर्बंध उठवले. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन यांनी भारतीय आणि अमेरिकन कंपन्यांमधील नागरी अणु भागीदारीतील अडथळे दूर करण्यासाठी वॉशिंग्टन पावले अंतिम करत असल्याची घोषणा केल्यानंतर सुमारे एक आठवड्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
इस्रायलने शस्त्रसंधी धुडकावली! गाझावर बॉम्बचा वर्षाव; महिला, मुलांसह 73 ठार
यूएस ब्युरो ऑफ इंडस्ट्री अँड सिक्युरिटीनुसार, भाभा अणु संशोधन केंद्र, इंदिरा गांधी अणु संशोधन केंद्र आणि इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड या तीन संस्था आहेत. गेल्या आठवड्यात आयआयटी, दिल्ली येथे दिलेल्या भाषणात, सुलिव्हन म्हणाले होते की, अमेरिका भारतीय अणुऊर्जा कंपन्या आणि अमेरिकन कंपन्यांमधील सहकार्य रोखणारे नियम रद्द करेल.
१६ वर्षांपूर्वी स्वाक्षरी केलेल्या ऐतिहासिक भारत-अमेरिका नागरी अणु कराराची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने तीन प्रमुख भारतीय संस्थांवरील निर्बंध उठवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. २० जानेवारी रोजी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे ४७ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेणार असताना हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
जुलै २००५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि तत्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर दोन्ही देशांनी नागरी अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात सहकार्याची घोषणा केली होती. प्रदीर्घ वाटाघाटींनंतर, तीन वर्षांनी या संदर्भात एक करार करण्यात आला. या करारानुसार अमेरिका भारतासोबत नागरी अणु तंत्रज्ञान सामायिक करेल अशी अपेक्षा होती.
प्रधान उप-सहायक वाणिज्य सचिव (निर्यात) मॅथ्यू बोरमन म्हणाले की, तीन भारतीय संस्थांवरील निर्बंध उठवल्याने अमेरिका आणि भारत यांच्यात घनिष्ठ सहकार्य वाढेल आणि महत्त्वाच्या खनिजे आणि स्वच्छ ऊर्जेसाठी अधिक लवचिक पुरवठा साखळी सुनिश्चित होतील. हे पाऊल भारत-अमेरिका भागीदारीच्या अनुरूप आहे आणि त्यांच्या एकूण महत्त्वाकांक्षा आणि धोरणात्मक दिशेला समर्थन देते.
ऊर्जा सहकार्यात मदत करेल
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाच्या उद्योग आणि सुरक्षा ब्युरोने बुधवारी म्हटले आहे की, तीन भारतीय संस्थांवरील निर्बंध उठवल्याने ऊर्जा सहकार्य वाढवण्यातील अडथळे कमी करण्याचे अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होईल. यामध्ये ऊर्जा सहकार्यात संयुक्त संशोधन आणि सामायिक ऊर्जा गरजा आणि उद्दिष्टांसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील सहकार्य यांचा समावेश आहे.