बांगलादेशची ‘तालिबान’कडे वाटचाल... अंतर हळूहळू कमी होऊ लागलंय !

बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस सरकारनं संगीत शिक्षकांची भरती पूर्णपणे रद्द केली आहे

अफगाणिस्तानमधील तालिबान आणि बांगलादेशमधील सरकार यांच्यात आता फारसा फरक राहिलेला नाही. त्यांच्यातलं अंतर आता हळूहळू कमी होऊ लागलं असून, देश दिवसेंदिवस प्रतिगामी बनत चालल्याचं बांगला देशमधील तज्ञांचं आणि जनतेचंही म्हणणं आहे. त्याला कारणीभूत ठरताहेत अलीकडच्या काळातील घटना. त्यातीलच एक प्रमुख घटना म्हणजे बांगला देश सरकारनं शाळांमधील संगीत शिक्षकांवर घातलेली बंदी. देशातील परंपरावादी कट्टरपंथीयांच्या धमक्यांना घाबरून बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस सरकारनं देशातील सर्व प्राथमिक शाळांमधील संगीत शिक्षकांची भरती पूर्णपणे रद्द केली आहे.

संगीत हे देशाच्या आणि देशातील संस्कृतीच्या विरोधात असल्याची ओरड अनेक कट्टरपंथी संघटना गेल्या काही काळापासून करीत आहेत. शाळांमधून शिकवलं जाणारं संगीत बंद करावं, संगीत शिक्षकांची भरती रद्द करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी लावून धरली होती. त्यासाठी नुसतं आंदोलनच नाही, तर त्यांनी धमक्याही द्यायला सुरुवात केली होती. या धमक्यांना घाबरून शेवटी बांगला देश सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयानं या बदलासंबंधी नवी अधिसूचना जारी केली.

तज्ज्ञांनी आणि जनतेनं मात्र या निर्णयाचा जाहीर निषेध आणि विरोध केला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, शाळांमधून संगीत शिक्षण बंद केलं तर मग तालिबान आणि बांगला देश सरकार यांच्यात फरक तो काय राहिला? युनूस सरकारचा हा निर्णय तालिबानच्या विचारसरणीला प्रोत्साहन देतो. तालिबाननंदेखील अशाच प्रकारे अफगाणिस्तानातील शाळांमध्ये संगीतावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

बांगला देशमध्ये शेख हसीना यांचं सरकार उलथून टाकल्यापासून कट्टरपंथी शक्ती पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. हसीना यांच्या कार्यकाळात ज्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली होती, त्या संघटना आता पुन्हा उघडपणे कार्यरत झाल्या आहेत. अनेक कट्टरपंथी नेते तुरुंगातून फरार झाले आहेत किंवा त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. यामध्ये अंसरुल्लाह बांगला टीमचे (एबीटी) प्रमुख मुफ्ती जशिमुद्दीन रहमानी यांच्यासह अनेक दहशतवादी सामील आहेत. आता जमात-ए-इस्लामी आणि हिफाजत-ए-इस्लाम यांसारख्या संघटना पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. अलीकडेच ढाका येथे हिज्ब-उत-तहरीर या संघटनेनं ‘मार्च फॉर खिलाफत’ या अजेंड्याखाली मोर्चा काढला होता, ज्यात बांगला देशमध्ये इस्लामी शासन लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

जमात-ए-इस्लामी, हिफाजत-ए-इस्लाम आणि इतर अनेक धार्मिक संघटनांनी शाळांच्या अभ्यासक्रमात संगीत विषयाचा समावेश करण्याविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यांचं म्हणणं आहे, शाळांतील विद्यार्थ्यांवर संगीत आणि नृत्य लादणं म्हणजे देशाच्या विरोधातला कट आहे.

बहुसंख्य तज्ज्ञांनी सरकारच्या या निर्णयावर कठोर टीका केली आहे. शिक्षणतज्ज्ञ राशेदा चौधरी म्हणतात, तुम्हाला धार्मिक शिक्षण द्यायचं आहे ना? - मग द्या की. पण त्यासाठी संगीतावर बंदी का? तुम्ही कसल्या प्रकारचा समाज तयार करू इच्छित आहात? त्यानं समाजाची, देशाची प्रगती होणार नाही, तर देश अधोगतीला जाईल.