वॉशिंग्टन : अमेरिकेने ५ जूनपासून ५.६ अब्ज डॉलरच्या भारताच्या निर्यातीला सवलतीची जकात देणे थांबवले आहे, असे शुक्रवारी जाहीर केले. भारताने आम्हाला त्याच्या बाजारपेठेत समान आणि वाजवी प्रवेश देण्याचे आश्वासन दिले नाही, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले. भारताने त्याच्या बाजारांत अमेरिकेला समान आणि वाजवी प्रवेश देण्याचे आश्वासन दिले नाही. त्यामुळे ५ जून २०१९ पासून भारताचा विकसनशील देशातील लाभार्थी हा दर्जा रद्द करणे योग्य ठरेल, असे ट्रम्प यांनी शुक्रवारी म्हटले.
गेल्या पाच मार्च रोजी अमेरिकेने जनरलाईजड् सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेसअंतर्गत (जीएसपी) स्पेशल ड्यूटीचा लाभ मागे घेण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. त्याची अंमलबजावणी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून होणार होती; परंतु प्रशासनाने हा निर्णय भारतात नवे सरकार येणार म्हणून २३ मेपर्यंत अमलात न आणण्याचा निर्णय घेतला होता.
अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री विल्बर रॉस हे माजी वाणिज्य व उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांना गेल्या महिन्यात भेटले. उभयतांत ई-वाणिज्य, डाटा प्रोटेक्शन, लोकलायझेशन आणि प्रॉपर्टी राईटस् आदी विषयांवर चर्चा झाली.
अमेरिकेचे निर्णय दुर्दैवी : भारतभारताचा लाभार्थी विकसनशील देशाचा दर्जा काढून घेण्याचा अमेरिकेचा निर्णय ‘दुर्दैवी’ असल्याचे भारताने म्हटले. अमेरिकेने केलेल्या विनंतीवरून दोन्ही देशांना स्वीकारार्ह असेल अशी लक्षणीय तयारी भारताने दाखवली होती. दुर्दैवाने अमेरिकेला ती स्वीकारार्ह वाटली नाही, असे वाणिज्य मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले. अमेरिकेचा निर्णय हा भारताला दुहेरी हानिकारक असल्याचे काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. भारताचा विशेष व्यापार दर्जा अमेरिकेने काढून घेणे हे भारतासाठी दुहेरी हानिकारक आहे. अमेरिकेच्या दडपणाला बळी पडून भारताने इराणकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवली. आता आमचा व्यापारातील विशेष दर्जाही गेला, असे ते म्हणाले.