आपल्या मंत्रिमंडळात एका नॉन-ह्यूमन (Non-Human) मंत्र्याचा समावेश करणारा अल्बानियानिया हा जगातील पहिला देश आहे. या मंत्र्याचे नाव 'डिएला' (Diella) असून ती पूर्णपणे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने (AI) बनवण्यात आली आहे. यानंतर आता आणखी एक आश्चर्यचकित करणारी बातमी समोर आली आहे. आता ही AI मंत्री प्रेग्नेंट असून, एकाच वेळी ८३ 'बाळांना' जन्म देणार असल्याचे अल्बानियाचे पंतप्रधान एडी रामा यांनी म्हटले आहे.
खरे तर, अल्बानिया सरकार प्रत्येक खासदारासाठी एआय असिस्टंट बनवण्यावर विचार करत आहे. याचा संबंध त्यांनी डिएला प्रेग्नेंट असण्याशी आणि 83 बालकांना जन्म देण्याशी जोडला आहे. बर्लिनमध्ये ग्लोबल डायलॉग (BGD) मध्ये बोलताना अल्बानियाचे पंतप्रधान एडी रामा म्हणाले, 'आम्ही डिएलासोबत एक मोठी जोखिम घेतली आणि यात यशस्वी ठरलो. आता डिएला प्रेग्नेंट आहे आणि तिच्या पोटात ८३ मुले आहेत."
त्यानी दिलेल्या माहितीनुसार, हे असिस्टंट संसदेत होणाऱ्या प्रत्येक घटनेची नोंद ठेवतील आणि खासदारांना सुटलेल्या कार्यक्रमांची तसेच चर्चांची माहिती देतील. प्रत्येक 'बाळ' खासदारासाठी असिस्टंट म्हणून काम करेल, त्यांना सूचना देईल. महत्वाचे म्हणजे, त्यांना 'आई' (डिएला) बद्दलही माहिती असेल.
सध्या अल्बानिया सरकार २०२६ पर्यंत ही AI व्यवस्था पूर्णपणे लागू करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. कामकाजावेळी उपस्थित राहू न शकलेल्या खासदारांना हॉलमधील चर्चा आणि कशावर काउंटर ॲटॅक करायचा, यासंदर्भातही हे 'डिजिटल बाळ' त्यांना माहिती देईल, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
विशेष म्हणजे, डिएलाची नियुक्ती सप्टेंबरमध्ये अल्बानियाची सार्वजनिक खरेदी प्रणाली (Public Procurement System) पूर्णपणे पारदर्शक आणि १०० टक्के भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी करण्यात आली होती. पारंपरिक अल्बानियाई वेशभूषेतील महिलेच्या रूपात दाखवलेल्या या AI मंत्र्यावर सार्वजनिक निविदांशी संबंधित सर्व निर्णय घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
Web Summary : Albania's AI minister, 'Diella,' is 'pregnant' and will 'birth' 83 AI assistants for parliamentarians. These AI assistants will monitor parliamentary proceedings and provide information, aiming for full implementation by 2026, enhancing transparency.
Web Summary : अल्बानिया की एआई मंत्री 'डिएला' 'गर्भवती' हैं और सांसदों के लिए 83 एआई सहायकों को 'जन्म' देंगी। ये एआई सहायक संसदीय कार्यवाही की निगरानी करेंगे और जानकारी प्रदान करेंगे, जिसका लक्ष्य 2026 तक पूर्ण कार्यान्वयन करना और पारदर्शिता बढ़ाना है।