नवी दिल्ली - जगभरात दादागिरीने स्वत:चा दबदबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चीनला जोरदार झटका लागण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे कमकुवत आणि छोटे देशांना चीनने त्यांच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले आहे. चीनकडून कर्ज घेणारे अनेक देशावर सध्या आर्थिक संकट कोसळले आहे. प्रशांत महासागरापासून बॉर्डरपर्यंत अनेक नापाक कारवाया करणाऱ्या चीनचे मनसुबे उधळले जाण्याची शक्यता आहे. चीनच्या कारवायांना रोखण्यासाठी आता १४ देशांनी मिळून एक करार केला आहे.
हा करार ड्रॅगनवरील निर्भरता कमी करण्यासोबत भविष्यात पुरवठा साखळीवरील येणारे संकट संपवण्यासाठी आहे. यासाठी अमेरिका आणि भारत यांच्यासह इंडो पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्कच्या १४ भागीदारी देशांशी करार केला आहे. हा करार पुरवठा साखळी कुठल्याही अडथळ्याविना सुरळीत चालण्यासाठी आहे. मागील आठवड्यात डेट्रायटमध्ये IPEF देशांची दुसरी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. यामध्ये समूहाने आयपीईएफ सप्लाय चेन कौन्सिल, सप्लाय चेन क्रायसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क आणि लेबर राइट्स अॅडव्हायझरी नेटवर्क स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
या १४ देशांचा जागतिक GDP मध्ये ४०% वाटाआयपीईएफने व्यवसायाच्या वाढीवर, चांगली अर्थव्यवस्था आणि फेअर इकोनॉमीवर भर दिला आहे. चांगल्या अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीत, सदस्य राष्ट्रांनी प्रादेशिक हायड्रोजन उपक्रम स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली आहे. आयपीईएफ देशांचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते कारण हे देश जागतिक जीडीपीच्या ४० टक्के आणि जागतिक वस्तू आणि सेवा व्यापाराचे २८ टक्के प्रतिनिधित्व करतात.
चीनच्या दादागिरीला लगाम लागणारचीन बेल्ट अँड रोड इनिशएटिव्हच्या माध्यमातून आशियातील अनेक शेजारील राष्ट्रांवर दादागिरी करत आहे. BRI ने अनेक बाबतीत लाभार्थी देशांना मागे ढकलले आहे आणि त्यांना दिवाळखोरीकडे नेले. मात्र, चीनच्या प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारीची म्हणजेच आरसीईपीची ही युक्ती भारताला आधीच कळली होती आणि त्यांनी त्यापासून दूर राहण्याचा शहाणपणाचा निर्णय घेतला होता. आशियातील भारताचा प्रभाव मर्यादित करणे आणि जगावर प्रभाव टाकणारी जागतिक शक्ती बनण्याची भारताची कोणतीही महत्त्वाकांक्षा थांबवणे ही चीनची सर्वात मोठी चिंता आहे.
IPEF हा क्वाड प्लसचा उपक्रमअमेरिका आणि युरोपियन युनियनला इंडो-पॅसिफिकसाठी खुला, पारदर्शक आणि नियमांवर आधारित दृष्टीकोन हवा आहे ज्यामध्ये भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे. चीनचे वाढते वर्चस्व रोखण्यासाठी अमेरिकेने आशियामध्ये आयपीईएफ सुरू केले. क्वाड प्लसचा हा उपक्रम आहे. या माध्यमातून भारत प्रशांत महासागरातील चीनचा दबदबा कमी करण्याचा प्रयत्न करेल. याद्वारे सर्व देश एकमेकांसोबतची पुरवठा साखळी चीनपासून वेगळी करणार आहेत. IPEF मध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जपान, कोरिया, मलेशिया, न्यूझीलँड, फिलीपिंस, सिंगापूर, थायलँड, व्हिएतनाम आणि अमेरिका या देशांचा समावेश आहे.