नवी दिल्ली : इजिप्तमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान शिखर परिषदेमध्ये (सीओपी २७) जमलेल्या २०० देशांमध्ये रविवारी ऐतिहासिक करार झाला. यामध्ये श्रीमंत देशांना हवामान बदलासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. १४ दिवस झालेल्या जोरदार चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत श्रीमंत देशांना एक फंड तयार करावा लागणार असून, यामुळे गरीब देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी भरपाई मिळेल. हा गरीब देशांचा मोठा विजय मानला जात आहे.
अनेक श्रीमंत देश इतर मुद्द्यांवरून निधीच्या मुद्द्याला दाबवण्याचा प्रयत्न करत होते. भारत, ब्राझीलसह आशिया, आफ्रिका आणि अनेक देशांनी हा निधी मंजूर करण्याची जोरदार मागणी लावून धरली. गरीब आणि विकसनशील देशांनी मिळून श्रीमंत देशांवर दबाव आणला आहे.
नेमकी भीती काय?विकसित राष्ट्रांनी, विशेषत: अमेरिकेने या नवीन निधीला विरोध केला. हा करार झाल्यास हवामान बदलामुळे होणाऱ्या मोठ्या नुकसानीस आपल्याला कायदेशीररीत्या जबाबदार धरले जाईल, अशी भीती अमेरिकेने व्यक्त केली होती.
जगाने खूप वाट पाहिली : भारतकेंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, जगाने यासाठी खूप प्रतीक्षा केली. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या जबाबदाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर लादू नये.
काय होणार? - निधीसाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यात २४ देशांचे प्रतिनिधी असतील.- हा निधी कसा वापरावा यावर वर्षभर चर्चा होईल.- कोणत्या देशाला किती आणि कोणत्या आधारावर नुकसान भरपाई मिळणार हे ठरवले जाईल.- कोणकोणते देश नुकसान भरपाई देणार हेही समिती ठरवेल.