पाक व्याप्त काश्मीरच्या ७३ टक्के नागरिकांना हवे आहे स्वातंत्र्य!, सर्व्हेमधून उमटला आवाज, पाक सरकारने वृत्तपत्राला ठोकले टाळे

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्वाधिक खप असलेल्या उर्दू दै. मुजादलवर या वृत्तपत्रावर तेथील सरकारने बंदी आणली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील रावळकोटहून प्रकाशित होणा-या या दैनिकाने तेथील लोकांशी संवाद साधून एक सर्व्हे केला होता. या सर्व्हेमध्ये पाकिस्तानात राहण्यासंबंधी तुमचे काय मत आहे? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

इस्लामाबाद : पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्वाधिक खप असलेल्या उर्दू दै. मुजादलवर या वृत्तपत्रावर तेथील सरकारने बंदी आणली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील रावळकोटहून प्रकाशित होणा-या या दैनिकाने तेथील लोकांशी संवाद साधून एक सर्व्हे केला होता. या सर्व्हेमध्ये पाकिस्तानात राहण्यासंबंधी तुमचे काय मत आहे? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यात ७३ टक्के लोकांनी आम्हाला पाकिस्तानात राहण्याची इच्छा नसून, स्वातंत्र्याची मागणी केली होती. या सर्व्हेमुळे पाकिस्तानात खळबळ माजली आणि सरकारने कोणतीही पूर्वसूचना न देता वृत्तपत्राला टाळे ठोकले.एका भारतीय इंग्रजी वृत्तवाहिनीने त्या दैनिकाचे संपादक हॅरिस कादिर यांच्याशी संपर्क साधून विचारणा केली, तेव्हा ते म्हणाले की, आम्ही सर्व्हेमध्ये लोकांना दोन प्रश्न विचारले होते. पाकव्याप्त काश्मीरला १९४८ मध्ये मिळालेला दर्जा बदलण्यात यावा, असे वाटते का, असा पहिला प्रश्न होता. त्याच्या उत्तरात अनेकांनी सकारात्मक म्हणजेच ‘होय’ असे सांगितले. दुस-या प्रश्नाला उत्तर देताना ७३ टक्के लोकांनी पाकव्याप्त काश्मीर हा भाग पाकिस्तानपासून स्वतंत्र व्हायला हवा, असे मत व्यक्त केले.हा सर्व्हे प्रकाशित झाल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने सर्वात आधी आपणास नोटीस पाठवून धमकावले, असे हॅजरस कादिर म्हणाले. त्यानंतर त्यांनी वृत्तपत्राच्या कार्यालयालाच कुलुपच ठोकले, अशीही माहिती त्यांनी दिली. या सर्व्हेमध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमधील सुमारे १0 हजार लोकांना सहभागी करून घेण्यात आले होते. हा सर्व्हे घाईघाईने केलेला नसून, तो पाच वर्षे सुरू होता, अशी माहितीही कादिर यांनी दिली. पाकिस्तानपासून आम्हाला स्वातंत्र्य मिळावे, अशी मागणी यापूर्वीही अनेकदा पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये झाली आहे. (वृत्तसंस्था)लोकांचा रोषया सर्व्हेमुळे खळबळ माजली असून, त्याचा धसका घेतलेल्या पाक सरकारने वृत्तपत्रावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सरकारच्या निर्णयावर लोकांनी रोष व्यक्त केला आहे.