लोकसंख्या आणि जननदराची चिंता जगातील अनेक देशांना गेल्या काही वर्षांपासून भेडसावते आहे. पण जननदर कमी झाल्यामुळे एखादा देश नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचं आपण अजून ऐकलेलं नाही. जपानसमोर मात्र आता लोकसंख्येबाबतचे गंभीर प्रश्न उभे ठाकायला सुरुवात झाली आहे. यावर वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर आजपासून सुमारे सहाशे-सातशे वर्षांनी लोकसंख्येच्या अभावी नामशेष होणारा देश ठरण्याचं संकट जपानसमोर आहे. तिथल्या जन्मदरातील घट अशीच कायम राहिली तर आजपासून जेमतेम सातशे वर्षांत तिथे चौदा वर्षांपेक्षा कमी वयाचं एक मूल शिल्लक असेल! हे चित्र भयावह असल्याचं लोकसंख्या तज्ज्ञांचं मत आहे. जपान हा देश भविष्यात लोकसंख्येच्या अभावामुळे नामशेष झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको, अशी भीतीही ते व्यक्त करतात.
जपानमधल्या तोहोकू विद्यापीठातील प्रोफेसर हिरोशी योशिदा यांनी एक ‘रिअल टाइम पॉप्युलेशन क्लॉक’ विकसित केलं आहे. ‘जपानी स्टॅटिस्टिक्स ब्यूरो’च्या अधिकृत आकडेवारीवरून या ‘क्लॉक’ने मांडलेल्या गणितानुसार जपानच्या जन्मदरात सातत्याने होत असलेली घट अशीच कायम राहिली तर जानेवारी २७२० पर्यंत म्हणजे आजपासून बरोब्बर ६९५ वर्षांनंतर जपानमध्ये १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाचं मूल अवघं एक असेल. २०२३ मध्ये तिथे १.३ एवढा जन्मदर नोंदवण्यात आला. जपानच्या इतिहासात नोंदवण्यात आलेला हा सर्वात कमी जन्मदर आहे. अनेक जपानी तरुण-तरुणी आता विवाह नको असं म्हणून एकटं राहणं पसंत करत आहेत. त्याचा स्वाभाविक परिणाम जन्मदरावर होत असल्याचं तज्ज्ञांचं निरीक्षण आहे.
२०२४च्या पहिल्या सहामाहीत जपानमध्ये अवघ्या साडेतीन लाख (३,५०,०७४) मुलांचा जन्म झाला. हे प्रमाण १९६९ नंतरचं सर्वात कमी होतं. २०२३ च्या पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत २०२४च्या पहिल्या सहामाहीतील जन्मदर तब्बल ५.७ टक्क्यांनी घटलेला दिसून आला. २०२३ मध्ये जपानमध्ये ७,५८,६३१ मुलं जन्माला आली आणि जन्मदर ५.१ टक्क्यांनी घटला. त्याचवर्षी तिथे ४,८९,२८१ विवाह झाले. विवाह होण्याचं प्रमाणही सुमारे ५.९ टक्क्यांनी कमी झालं. गेल्या ९० वर्षांत पहिल्यांदाच जपानमध्ये विवाहांचं प्रमाण पाच लाखांपेक्षा कमी झालेलं दिसून आलं. या प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन टोकियोमध्ये एप्रिल महिन्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चार दिवसांच्या कामाचा आठवडा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे जन्मदर वाढेल आणि नोकरदार महिलांना मूल जन्माला घालण्यास प्रोत्साहन आणि बालसंगोपनासाठी मदत होईल, अशी जपान सरकारची अपेक्षा आहे.
२५३१ पर्यंत वृद्धांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे त्याचा ताण आरोग्य यंत्रणेवर आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेवर येईल, हे टाळण्यासाठी मूल जन्माला घालणाऱ्यांसाठी आकर्षक सरकारी लाभ, ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’ साधण्यासाठी पूरक धोरणं आणि वृद्ध लोकसंख्येच्या देखभालीसाठी कल्पक प्रयत्नांची गरज असल्याचं योशिदा म्हणतात. जन्मदरातील ही घट कायम राहिल्यास लोकसंख्येच्या अभावामुळे नामशेष होण्याचा धोकाही जपानसमोर आ वासून उभा आहे.