इस्रायल गाझामधील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर सातत्याने बॉम्बहल्ले करत आहे. या दरम्यान, इस्रायलने गाझाला जाणाऱ्या मदतीलाही अंशतः मान्यता दिली आहे. गाझाकडे जाणारे मार्ग इस्रायली सैन्याने रोखले होते. आता ही नाकेबंदी उठवण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, अनेक युरोपीय देशांसह एकूण 22 देशांनी एकत्र येऊन इस्रायलविरुद्ध निवेदन जारी केले आहे.
या देशांची मागणी काय?
गाझाला पुरवल्या जाणाऱ्या मदतीत इस्रायलने कोणतेही अडथळे निर्माण करू नयेत, अशी मागणी या 22 देशांनी केली आहे. पण आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, या देशांमध्ये एकाही इस्लामिक देशाचा समावेश नाही. ऐरवी इस्लामिक देश उघडपणे पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देतात, परंतु आता एकाही इस्लामिक देशाने पॅलेस्टाईनला पाठिंबा दिला नाही.
या युरोपीय देशांनी इस्रायलविरुद्ध निवेदन जारी केलेया देशांमध्ये जर्मनी, फ्रान्स सारखे युरोपीय देश समाविष्ट आहेत, तर जपाननेही इस्रायलविरुद्ध निवेदन जारी केले आहे. याशिवाय ब्रिटन आणि न्यूझीलंडनेही इस्रायलकडे मागणी केली आहे की, गाझाला जाणाऱ्या मदतीत कोणताही अडथळा निर्माण करू नये. इस्रायलविरुद्ध निवेदने जारी करणाऱ्या देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, कॅनडा, फिनलंड, एस्टोनिया, इटली, आयर्लंड, आइसलँड, लिथुआनिया, लाटविया, जपान, नेदरलँड्स, लक्झेंबर्ग, न्यूझीलंड, नॉर्वे, पोर्तुगाल, स्लोव्हेनिया, स्पेन, स्वीडन आणि ब्रिटन यांचाही समावेश आहे. या देशांचे म्हणणे आहे की, इस्रायल गाझाला जाणारी मदत थांबवत असल्याने तेथील लोक उपासमारीने त्रस्त आहेत.
इस्रायलविरुद्ध निवेदन जारी करणाऱ्या देशांनी म्हटले की, आमच्याकडे अशी माहिती आहे की, इस्रायलने गाझाला मर्यादित प्रमाणात मदत देण्यास सहमती दर्शविली आहे. पण आमची मागणी आहे की, इस्रायलने मदत पुरवठ्यात कोणताही अडथळा निर्माण करू नये. एवढेच नाही तर फ्रान्स, ब्रिटन आणि कॅनडाने इस्रायलला धमकी दिली आहे. या देशांनी म्हटले की, जर गाझाला मदत थांबवली, तर ते इस्रायलवर निर्बंध लादतील. याशिवाय, या देशांनी गाझावरील लष्करी कारवाई थांबवण्याची मागणीही केली आहे.
इस्रायलचे उत्तरयाला उत्तर देताना इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या तीन देशांवर जोरदार हल्लाबोल केला आणि म्हटले की, तुमचा प्रस्ताव मान्य झाला तर त्यामुळे हमास आणखी मजबूत होईल आणि भविष्यात पुन्हा इस्रायलवर हल्ला करेल.