हिंगोली : जिल्ह्यात सिंचन, शिक्षण, उद्योग, आरोग्य क्षेत्रातील समस्यांवर उपायांबाबत केवळ चर्चा होते. केवळ रस्ते सोडले तर जिल्ह्यात आर्थिक बळकटीसाठी इतर काहीच येत नसल्याने मागासलेपणाचा बसलेला शिक्का कायम आहे. तो पुसून काढणार का? असा प्रश्न स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातही कायम आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात अनेक समस्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथे होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या समस्यांवर चर्चाच नव्हे, तर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. या जिल्ह्यात उच्च शिक्षणाच्या फारशा सोयी नाहीत. इतर जिल्ह्यांना विद्यार्थी पुरविणारा जिल्हा म्हणून हिंगोलीची ओळख आहे. साधे पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे तर बाहेर जावे लागते. जिल्ह्यात तीन औद्योगिक वसाहती आहेत. मात्र बोटावर मोजण्याइतके उद्योग आहेत. इतर काही किरकोळ उद्योग म्हणजे जागा अडविण्याचा धंदा आहे. शिवाय तेथे सुविधाही नाहीत. आता नव्याने कोणाला उद्योग सुरू करायचा तर भूखंडही नाही. त्यामुळे रोजगारही उपलब्ध होत नाहीत. शेतीपूरक उद्योगही नसल्याने शेतकऱ्यांच्या मालालाही त्या तुलनेत भाव मिळत नाही. नियोजनच्या बैठकीवेळी हिंगोलीला मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी १०० ते १५० कोटी लागतील. त्याचीही चर्चा हवेतच विरली आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयाला हवा निधीहिंगोली येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झाले. जागेसाठी घोडे अडले. जागा व हे महाविद्यालय उभारणीसाठी ४०० ते ५०० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. मात्र जागेचा प्रस्तावच मागील अनेक दिवसांपासून धूळ खात आहे. तो सोडविण्यासह निधीचीही गरज आहे.
औंढा तीर्थक्षेत्रासाठी केवळ घोषणाहिंगोली जिल्ह्यात औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र हे आठवे ज्योतिर्लिंग म्हणून प्रसिद्ध आहे. मात्र येथे विकासासाठी केवळ घोषणाच होतात. जवळपास ६० ते ७० कोटींचा आराखडा शासन दरबारी पडून आहे. मात्र अजूनही त्यावर काहीच व्हायला तयार नाही. या बैठकीत तरी हा प्रश्न मार्गी लागेल का? हा प्रश्न आहे.
धरणे उशाला, कोरड शेतीलाहिंगोली जिल्ह्याच्या सीमेवर इसापूर, सिद्धेश्वर व येलदरी अशी तीन धरणे आहेत. मात्र त्यांचा स्थानिकांना सिंचनासाठी म्हणावा तसा फायदा झाला नाही. १५ हजार हेक्टरचा सिंचन अनुशेष शिल्लक आहे. तो भरून काढण्यासाठीचे उपाय राज्यपालांकडे साकडे घालूनही झाले नाहीत. कयाधूवरील केवळ पाच कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे झाल्याने हा अनुशेष दूर होणार नाही.
शाळांसाठी निधीची गरजहिंगोली जिल्ह्यात निजामकालीन शाळांसाठी कसेतरी २५ कोटी मिळाले होते. मात्र दहा टक्के लोकवाटा जमा करण्यातच ते परत गेले. इतरही अनेक शाळा मोडकळीस आल्या. १०० ते १५० कोटींची यासाठी गरज आहे. मात्र शिक्षणाच्या या प्रश्नाकडे फारसे कुणी लक्ष द्यायला तयार नाही.
कुरुंदा पूरनियंत्रण कधी होणार?वसमत तालुक्यातील कुरुंदा हे गाव वारंवार पुराच्या तडाख्यात सापडत आहे. मोठा पाऊस झाला की या गावातील मंडळीला धास्ती पडते. या गावाला पुरापासून संरक्षणासाठी करायच्या उपाययोजनांना २५ कोटींची गरज आहे. शासनाने निधी देण्याचे जाहीर केले. मात्र प्रत्यक्षात सगळे ठप्प आहे.