शाळांबाबतच्या तक्रारींसाठी जायचे कुठे? अधिकाऱ्यांची ७० टक्के पदे रिक्त

हिंगोलीच नव्हे, तर राज्यातच शिक्षण विभागात अनेक पदे रिक्त असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, हिंगोली जिल्ह्यात हे प्रमाण जास्तच आहे. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची तीन पदे रिक्त आहेत. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची तीन पदे रिक्त, तर एक बदलीपात्र आहेत. एवढेच काय तर मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व शिक्षकांची पदेही मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. खासगी शाळांचा डोलारा याच रिक्त पदांच्या भरवशावर सांभाळावा लागतो. संस्थांतर्गत वादातून शिक्षकांची होणारी हेळसांड वेगळीच. त्यातच शिक्षण शुल्कासाठी आता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय मंडळाच्या अध्यक्षांकडे कारभार सोपविला आहे. रिक्त पदांमुळे पालकांना येथेच कुणी भेटत नव्हते. आता तेथे कोण जाणार हा प्रश्नच आहे.

जिल्ह्यातील शाळा १,३५०

शासकीय शाळा ८९०

अनुदानित शाळा २०८

विनाअनुदानित शाळा २३५

शिक्षण विभागातील रिक्त पदे वाढली

शिक्षणाधिकारी ३

भरलेली २

गटशिक्षणाधिकारी ५

भरलेली २

उपशिक्षणाधिकारी ६

भरलेले १

इतरही रिक्त पदांमुळे प्रशासन ढेपाळतेय

जिल्ह्यात शालेय पोषण आहार वर्ग २ ची ३ पदे रिक्त आहेत. लेखाधिकाऱ्यांची २ पदे रिक्त आहेत. अराजपत्रित मुख्याध्यापकांची १० पैकी ७, राजपत्रित मुख्याध्यापकांची पूर्ण १९ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय विस्तार अधिकाऱ्यांची १७पैकी १० पदे रिक्त आहेत. केंद्रप्रमुखांचीही ६८ पैकी ५० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रशासन आणि शाळांमधील दुवाच संपुष्टात येत आहे. पे युनिटलाही सगळीच पदे रिक्त आहेत.

शाळांच्या तक्रारींबाबत आधी मुख्याध्यापक, नंतर केंद्रप्रमुख व तेथेही न जमले तर विस्तार अधिकारी तपासणी व चौकशी करू शकतात. मात्र, यापैकी अनेक घटक नसल्याने थेट शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंत तक्रारी येतात. यात खासगीच्या शाळांबाबत तक्रारी असल्यास तर कोणीच वाली नसतो.

शिक्षणाधिकऱ्यांनीही किमान तीन दिवस तरी शाळा तपासणीला देणे अपेक्षित असताना त्यांनाही यातून वेळ मिळत नाही. गुणवत्तावाढीसाठी निकोप स्पर्धा करायची तर या सर्व पदांवर कोणीतरी जबाबदार असायला पाहिजे. प्रभारी कोणी दिला तर त्यावर तक्रारींचा मारा करून जर्जर केले जाते.

जर इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांचे शुल्क वाढले किंवा इतर बाबतीत या शाळा वाढीव खर्चाची सक्ती करीत असल्यास त्यावर तक्रार कुठे करायची? हा प्रश्न आहे. शिक्षण विभागात तर रिक्त पदे असून, तीही आमची जबाबदारी नसल्याचे सांगतात. त्यामुळे अनेकदा चकरा मारूनही काहीच काम होत नाही. -रवी बांगर, पालक

गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकाऱ्यांची पदेही रिक्त असल्याने ऑनलाईन शिक्षणावर नजर ठेवायलाच कोणी नाही. दुसरे म्हणजे साधे नाव बदलायचे असेल तर शिक्षण विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने अडचणींचा सामना करावा लागतो. -सतीश काटकर, हिंगोली

शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी म्हणतात..

शिक्षण विभागातील रिक्त पदांमुळे विविध कामे प्रलंबित राहात आहेत. नियमित कामेही होत नाहीत. रिक्त पदांमुळे कर्मचाऱ्यांवरही नियंत्रण राहात नाही. जिल्ह्यातील शिक्षक व पालकांची मोठी नाराजी आहे.

-रामदास कावरखे,

जिल्हाध्यक्ष, म.रा.प्रा.शि.संघ

रिक्त पदांमुळे पर्यवेक्षणीय यंत्रणाच राहिली नाही. त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे, तर शिक्षण विभागात वेळेवर कामे होत नसल्याने शिक्षक व पालकांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे शासनाने ही पदे भरली पाहिजे.

-गजानन बोरकर, जिल्हाध्यक्ष, पदवीधर शिक्षक संघटना