जिल्ह्यात १३ पोलीस ठाणी असून २० पोलीस चौक्या सद्य:स्थितीत कार्यरत आहेत. पोलिसांनी वेगवेगळ्या प्रकरणांत जप्त केेलेली २०० वाहने येत्या दोन महिन्यांमध्ये भंगारात काढली जाणार आहेत. या संदर्भात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना रीतसर पत्र देण्यात येणार असून सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर हा निर्णय घेतला जाईल, असे खंडेराय यांनी सांगितले.
२ जानेवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात जुन्या गाड्यांसाठी भंगार धोरण ठरविले आहे. बहुप्रतीक्षित असलेल्या स्क्रॅप पॉलिसीची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. खाजगी वाहने भंगारात काढणे ऐच्छिक असणार आहे. खाजगी वाहनांची २० वर्षांनी फिटनेस चाचणी करण्यात येईल तर, व्यावसायिक वाहनांसाठी ही मर्यादा १५ वर्षांची राहणार आहे, असे सांगितले. हे धोरण १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होईल. याबाबत सविस्तर माहिती संंबंधित मंत्रालयातर्फे जाहीर करण्यात येईल. या धोरणामुळे उद्योगाला चालना मिळेल, असेही यावेळी जाहीर केले आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात सध्या चालू स्थितीत खाजगी वाहने १ लाख ६७ हजार ७७८ एवढी आहेत. यामध्ये टू व्हीलर १ लाख ५३ हजार ९६, कार ९ हजार ६८९, जीप ४ हजार ९९३ आहेत. व्यावसायिक वाहने ९ हजार ३९६ आहेत. यामध्ये पीकअप वाहने ६ हजार ७३७, ट्रक २२५०, ऑटो ३ हजार ९१७, खाजगी बसेस, ॲम्ब्युलन्स ४०९ आहेत.
हा नियम पूर्वीचाच
कोणत्याही वाहनांची वयोमर्यादा तशी १५ वर्षांचीच असते. त्यानंतर पाच-पाच वर्षे वयोमर्यादा वाढवून घेतली जात होती. परंतु, वाहनांची संख्या तसेच प्रदूषणपातळी लक्षात घेता यापुढे ट्रान्सपोर्ट वाहनांची वयोमर्यादा वाढवून मिळणार नाही. यासाठी शासनाने स्क्रॅप पॉलिसी घोषित केली आहे.
प्रतिक्रिया
बहुप्रतीक्षित असलेल्या स्क्रॅप पॉलिसीची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. एका अर्थाने ती योग्यच आहे. जुनी वाहने भंगारात टाकल्याने जिल्ह्यातील प्रदूषण कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे अपघातांचे प्रमाणही कमी होण्यास मदत होईल.
-अनंता जोशी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, हिंगोली