शौचालय बांधकाम; ३९ कोटी रखडले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 19, 2018 00:52 IST2018-05-19T00:52:52+5:302018-05-19T00:52:52+5:30

जिल्ह्यात संपूर्ण स्वच्छता अभियानाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मागील सहा महिन्यांतच मोठ्या प्रमाणात शौचालय बांधकाम झाले. मात्र त्यासाठीच्या प्रोत्साहन अनुदानाची बोंब अजूनही संपली नसून सर्व लाभार्थ्यांची देयके अदा करण्यास अजून ३९ कोटी रुपये लागणार आहेत.

 Toilets construction; 39 crore rupees | शौचालय बांधकाम; ३९ कोटी रखडले

शौचालय बांधकाम; ३९ कोटी रखडले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यात संपूर्ण स्वच्छता अभियानाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मागील सहा महिन्यांतच मोठ्या प्रमाणात शौचालय बांधकाम झाले. मात्र त्यासाठीच्या प्रोत्साहन अनुदानाची बोंब अजूनही संपली नसून सर्व लाभार्थ्यांची देयके अदा करण्यास अजून ३९ कोटी रुपये लागणार आहेत.
हिंगोली जिल्ह्यात मागील सहा महिन्यांत संपूर्ण स्वच्छता अभियानात शौचालय बांधकामास मोठी गती आली होती. त्यामुळे एकाचवेळी मोठ्या संख्येने झालेल्या कामांमुळे प्रोत्साहन अनुदानाच्या बारा हजारांच्या रक्कमेचा पेच निर्माण झाला होता. झालेल्या कामांप्रमाणे देयके सादर होत असली तरीही ती अदा होण्यास निधीची अडचण होती. यात ५९.८४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. यापैकी ५५.२१ कोटी रुपये तालुका स्तरावर वितरित झालेले आहेत. तालुका स्तरावर यापैकी ११.२४ कोटी रुपयांचे वाटप सुरू आहे. तर जिल्हा स्तरावर ४.९४ कोटी रुपये शिल्लक आहेत.
जानेवारी २0१८ पर्यंत जिल्हा हागणदारीमुक्त घोषित करण्यासाठी प्रशासनाने मोठी लगबग चालविली होती. त्यामुळे औंढ्यात ११९२४, वसमतला १७२३१, हिंगोलीत १२८११, कळमनुरीत १८११५, सेनगावात १७७५२ अशा एकूण ७७८३३ शौचालयांचे काम पूर्ण झाले. त्यांना प्रत्येकी १२ हजार रुपये याप्रमाणे ९३.३९ कोटी रुपये एवढा निधी लागणार होता. ५४ कोटीच मिळालेले असल्याने उर्वरित ३९ कोटींचा प्रश्न आहे. यापैकी ४ कोटी रुपये नुकतेच प्राप्त झाले असल्याचे सांगितले जाते. जिल्हा नियोजन समितीकडूनही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी देणे शक्य नाही. तर केंद्र शासनाकडून निधी येत नाही.
या योजनेत औंढा तालुक्यास ४.८८ कोटी, वसमतला ७.७६ कोटी, हिंगोलीला ५.४४ कोटी, कळमनुरीत १0.५१ कोटी तर सेनगावला १0.४७ कोटी रुपये निधी लागणार आहे. एवढी रक्कम मिळाल्यास सर्व लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देणे शक्य होणार आहे. मात्र ही रक्कमच शासनाकडून
दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. जि.प.स्तरावरून याचा पाठपुरावाही सुरू आहे. लाभार्थी मात्र यासाठी गावात सरपंच, ग्रामसेवक अथवा बांधकामास प्रवृत्त करणाऱ्यांच्या मागे तगादा लावत आहेत. ही मंडळी जि.प.त चौकशी करून हैराण आहे.
संपूर्ण स्वच्छता अभियानाचा दुसरा टप्पा म्हणून घनकचरा व्यवस्थापन व बांधकाम झालेल्या शौचालयांचा वापर करण्यासाठी स्वच्छताग्रही नेमण्याचा असून लवकरच सुरू होणार आहे.

Web Title:  Toilets construction; 39 crore rupees