...तर कोविड सेंटरची परवानगी रद्द करणार

हिंगोली जिल्ह्यातच नव्हे, तर राज्यात खासगी कोविड सेंटरच्या देयकांचे ऑडिट करण्यासाठी शासनाने आदेशित केले आहे. त्यानुसार हिंगोली जिल्ह्यातही जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी ऑक्सिजन, रेमडेसिविर वापर, मनुष्यबळ आदी अटीशर्थी घालतानाच देयकांबाबत ही सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार प्रत्येक रुग्णालयाने आठ दिवसांनी आपल्या डॉक्टर व स्टाफची माहिती, ऑक्सिजन वापर व रेमडेसिविर वापराची माहिती देणे बंधनकारक केले होते. त्यात रेमडेसिविरचे रिकामे व्हायल काही रुग्णालयांनी जमा न केल्याने त्यांना नोटिसाही दिल्या होत्या. त्यातच शासकीय रुग्णालय कळमनुरीने मात्र तब्बल १५९ व्हायलची माहिती न दिल्याने हा चर्चेचा विषय बनला होता. नंतर कुणी भरलेल्या व्हायल जमा केल्याचे सांगत होते तर कुणी रिकाम्या. आता भरलेल्या व्हायल जमा केल्या तर एवढ्या दडवल्या कशा? हा प्रश्न आहे. रिकाम्या जमा केल्या असतील तर अलहिदा.

यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या आदेशातील इतर सूचनांचे पालन करणाऱ्या रुग्णालयांनी दर महिन्याच्या पाच तारखेला रुग्ण निहाय देयकांची माहिती सादर करण्याच्या मुद्याला सोयीस्करपणे बगल दिली आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वी जिल्हा शल्य चिकित्सकांना ही नोटिसा देण्यात येतील, असे सांगितले होते. मात्र त्यातही काही झाले नाही. आता यात खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातले आहे. जर प्रशासनास सहकार्य करण्यास खासगी कोविड सेंटर तयार नसतील तर ही बाब गंभीर आहे. राज्य शासनानेच ऑडिटसाठी आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्यानुसार देयकांची माहिती सादर केली पाहिजे. जर ती सादर करून सहकार्य केले जात नसेल तर संबंधितांची परवानगी रद्द करण्यात येईल, असेही जयवंशी म्हणाले.