ताणलेला वाळूप्रश्न बनला आणखीच बिकट

वाळूमाफिया व अधिकाºयांतील शीतयुद्धाचा काही दिवसांपूर्वी भडका उडाला. त्याचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पथकाने ट्रॅक्टरचालकाला पकडल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाल्याचे प्रकरणही चांगलेच गाजले. त्यानंतर तर महसूल यंत्रणा अधिकच आक्रमक झाल्याने यंदा एकही घाट जाणार नसल्याचे दिसते. मात्र यात कोट्यवधींचा महसूल तर बुडेलच शिवाय वाळूचोरीही सुरूच राहील, असेच दिसते.

ठळक मुद्देहिंगोली जिल्ह्यातील चित्र : खाजगी बांधकामांपेक्षा शासकीय कामांचा प्रश्न गंभीर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : वाळूमाफिया व अधिकाºयांतील शीतयुद्धाचा काही दिवसांपूर्वी भडका उडाला. त्याचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पथकाने ट्रॅक्टरचालकाला पकडल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाल्याचे प्रकरणही चांगलेच गाजले. त्यानंतर तर महसूल यंत्रणा अधिकच आक्रमक झाल्याने यंदा एकही घाट जाणार नसल्याचे दिसते. मात्र यात कोट्यवधींचा महसूल तर बुडेलच शिवाय वाळूचोरीही सुरूच राहील, असेच दिसते.
हिंगोली जिल्ह्यात यंदा २३ घाटांसाठी पहिल्यांदा लिलाव प्रक्रिया ठेवली होती. मात्र त्यात चारच घाट गेले होते. परंतु नंतर या कंत्राटदारांनी पैसेच भरले नाही. कयाधूच्या बाळापूरकडील घाटासाठी एकाने रक्कम भरली. पावत्याही नेल्या. मात्र घाटच सुरू झाला नसल्याने अजून वाळूची समस्या दूर झाली नाही. दुसरीकडे अजूनही चोरीची वाहतूक करून वाळू ग्रामीण भागातील लोकांना बिनदिक्कतपणे दिली जात आहे. शहरातच तेवढा अधिकारी-कर्मचाºयांचा ताप आहे. ग्रामीण भागात मात्र सगळे काही आलबेल आहे.
विशेष म्हणजे तहसीलदारालासुद्धा वाळूचे वाहन तपासण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगून वाळूमाफिया वाद घालत असल्याचे सांगून अधिकारी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करीत आहेत. तर पावत्या असतानाही अधिकारी वाहन पकडत असून ते थेट ठाण्यात लावले जात असेल तर अधिकाºयांच्या हेतूवरच वाळूमाफिया शंका व्यक्त करीत आहेत.
परजिल्ह्यातील वाळूलाही त्रास
नांदेड, परभणी जिल्ह्यातून अधिकृत पावत्यांसह येणाºया वाहनांनाही अधिकारीवर्ग स्थानिकांप्रमाणेच वागणूक देत असल्याने बाहेरची वाळू येणेही बंद झाले. काही स्थानिकांनीच नांदेडच्या नावाखाली व्यवसाय सुरू केल्याचा संशय प्रशासनाला आहे. मात्र यामुळे बाहेरून येणारी वाळूही बंद झाल्यात जमा आहे. त्याचा वेगळा फटका बसत आहे.
शासकीय कामांचे काय?
यंदा बांधकामाची कामे बंदच होणार असल्याचे एकंदर चित्र आहे. यामध्ये खाजगी काम लोक बंदही ठेवतील. मात्र शासकीय कामांना कालमर्यादेचे बंधन असते. अशांना वाळू मिळत नसल्याने त्यांनी काय करायचे? हा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे खाजगीसह यंदा शासकीय कामांचा निधी परत पाठविण्याचीच वेळ येणार असल्याचे दिसते. अन्यथा बोगस बिले काढली जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. अवैध वाळूचोरी रोखण्यासह जिल्हा प्रशासनाला यावरही लक्ष ठेवावे लागेल.
स्पर्धा कशामुळे?
दहा लाखांचा वाळूघाट चाळीस लाखांना जाण्यामागे असलेली स्पर्धा कशामुळे, हे जाणून घेतले तर वाळूमाफियांचे यामागचे आर्थिक गणित समजून येते. तर दुसरीकडे अधिकाºयांनी पावत्यांची सक्ती केली तर त्यातही काही गैर नाही. कारण ग्राहकांना वाढीव दराने वाळू विकून नफेखोरी करणे थोडीच बंद झाले, असे त्यांना वाटते.
सामान्यांचा दोष काय?
शासकीय कंत्राटदारांच्या देयकातून शासकीय दराने वाळूची रॉयल्टीही कापली जाते. तर दुसरीकडे त्यांना जादा दाम मोजून वाळू घ्यावी लागते. यावरून बरेच रणकंदन झाले. मात्र वाळूमाफियांच्या स्पर्धेत घाटाचे दर वाढले म्हणून सामान्यांनीही अवाजवी दरात वाळू घ्यायची असेल तर घरकुल योजनांतील लाभार्थ्यांना मिळणारी रक्कम फक्त वाळूवरच खर्च करावी लागू शकते.