तरीही कांडलीत अनधिकृत शाळा सुरूच

कळमनुरी तालुक्यातील अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले आहे. शिक्षण विभागाच्या सावळ्या गोंधळामुळे संस्थाचालक विनापरवानगी शाळा राजरोसपणे चालवून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आखाडा बाळापूर : कळमनुरी तालुक्यातील अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले आहे. शिक्षण विभागाच्या सावळ्या गोंधळामुळे संस्थाचालक विनापरवानगी शाळा राजरोसपणे चालवून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत आहेत. यात आश्चर्याची बाब म्हणजे शाळेला परवानगी नसतानाही यूडायस क्रमांक मात्र मिळाले आहेत. कांडली येथील सनराईज इंग्लिश स्कूलला शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अनधिकृत घोषित करून शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १९ जून २०१० साली काढलेल्या आदेशानुसार विनापरवाना कोणतीही शाळा चालविली जावू नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. परंतु कळमनुरी तालुक्यातील कांडली येथील सनराईज इंग्लिश स्कूल ही शाळा अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे सिद्ध झाले. विशेष म्हणजे ८५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून बेकायदेशिररित्या एक सत्र ही शाळा सुरूच आहे. आखाडा बाळापूर येथील तक्रारकर्ते बालाजी देवराव हेंद्रे यांनी तक्रार केल्यानंतर शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ पुढे आला आहे. आता १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी जि.प.चे प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी संदीप सोनटक्के यांनी आदेश काढून ही शाळा बंद करण्याचे आदेश बजावले; परंतु इतके दिवस संस्थाचाकाच्या बेकायदेशीर कामास संमती का दिली? हाच खरा प्रश्न आहे. केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांनी कारवाई न करता हा गोरखधंदा कसा चालू दिला, हा सवाल उपस्थित झाला आहे. संस्थाचालक व शिक्षण विभागाच्या अधिकाºयांच्या संगनमतातून ही अनधिकृत शाळा एक सत्र बिनबोभाट चालली.
या शाळेत पहिली ते चौथी या वर्गात ८५ विद्यार्थी असून शाळा बंदच्या आदेशाने त्यांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याने पालकांतून चिंता व्यक्त होत आहे.
१९ जून २०१० च्या कायद्याचा दाखला देत शाळा बंद करण्याचे आदेशीत केले. याच कायद्यात अशी अनाधिकृत शाळा चालविणारास १ लाखाचा दंड व त्याउपरही शाळा सुरू राहिल्यास प्रतिदिन १० हजार रुपये दंड आकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता सनराईज शाळा अनाधिकृत असल्याचा ठपका शिक्षणाधिकारी यांनी ठेवला आहे. पण प्रतिदिन १० हजार रुपये दंड वसूल करण्याबाबत अद्याप कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. हे विशेष.
शिक्षण विभागातील अधिकाºयांनी पाहणी केल्याशिवाय यूडायस क्रमांक मिळत नाही. मात्र या शाळेला मिळाला, यावरूनच अनाधिकृत शाळा चालविण्यास शिक्षण खात्यातील अधिकाºयांची मुक संमती होती हे सिद्ध होते. युडायस मिळवून देणारे अधिकारी कोण? याचाही शोध घेणे गरजेचे आहे.