हिंगोली : कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या विविध मागण्यासाठी जुक्टा संघटना व महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती संघटनेतर्फे २६ मे रोजी राज्यात एक दिवशीय आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनात हिंगोली जिल्ह्यातील जवळपास २०० शिक्षक व प्राध्यापक सहभागी झाले आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे घरीच बसूनच हातात विविध मागण्यांचा फलक घेत शिक्षक व प्राध्यापक आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ संघटनेच्या वतीने प्राध्यापकांच्या विविध मागण्यासाठी २६ मे रोजी संपुर्ण राज्यात एक दिवसीय आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती संघटना ने जाहीर पाठिंबा दिला असून जास्तीत जास्त शिक्षकांनी यात सहभागी व्हावे असे संघटनेतर्फे आवाहन करण्यात आले होते.
प्रमुख मागण्या पुढील प्रमाणे, राज्यातील विनाअनुदानित घोषित झालेल्या उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचा अनुदान वितरणाचा शासन आदेश लवकर काढावा. अघोषितला घोषित करून अनुदान द्यावे या मागणीसह, सन २००४-४ पासून २०१७-१८ पर्यंतच्या वाढीव व व्यप्तगत पदांना मंजुरी देऊन त्यावर कार्यरत शिक्षकांना वेतन मिळावे असा आदेश निर्गमित करावा. राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान आयटी शिक्षकांना अनुदान देऊन वेतन द्यावे. २ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांना मान्यता व वेतन द्यावे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीचे ११ वी प्रवेश करण्याचे अधिकार संबंधित अधिकार हे शाळा, महाविद्यालयांना द्यावे. कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी शिक्षकांना मास्क, औषध, संरक्षण द्यावे. शिक्षकांना १ कोटी विमा संरक्षण लागू करावे. आदी मागण्यांसाठी शिक्षक महासंघा तर्फे आंदोलन केले जात आहे. आंदोलनात राज्यातील सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय यातील प्राध्यापक सहभागी झाले.
कोरोनामुळे प्रत्येकांनी घरीच राहून हातात विविध मागण्यांचा फलक घेऊन शेकडो शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाले. तसेच महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती संघटनेने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. शासनाने तात्काळ निर्णय घेऊन विविध मागण्यांची पूर्तता करावी अन्यथा कृती संघटनेतर्फे राज्यात १ जून २०२० पासून उपोषण करण्याचा इशारा कृती संघटना हिंगोली जिल्हाध्यक्ष प्रा. आशिष इंगळे तसेच जुक्टा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गजानन असोलेकर यांनी प्रशासनास दिला आहे.