शाळा ऑनलाइन; फी मात्र शंभर टक्के

हिंगोली : जिल्ह्यात कोरोना महामारी ओसरू लागली आहे; परंतु कोरोनाचे रुग्ण हे अजूनही आढळूनच येत आहेत. यावर्षी पुन्हा विद्यार्थ्यांविना शाळा सुरू झाल्या असून ऑनलाइन वर्ग सुरू राहणार आहेत. अशावेळी शाळांनी शंभर टक्के फी घेण्याचे कारण काय? असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे.

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १ हजार २६ शाळा आहेत. नगर परिषदेची एकच शाळा असून, ती पहिली ते तिसरीपर्यंत आहे. तीही विनाअनुदानित आहे. आजमितीस अनुदानित शाळा ९२ असून, विनाअनुदानित शाळा ३३ आहेत. कोरोना महामारीमुळे सर्वजण त्रस्त झाले आहेत. १५ जूनपासून विद्यार्थ्यांविना शाळा सुरू झाल्या असून ऑनलाइन वर्ग सुरू राहणार आहेत. सर्वच शाळांत ऑनलाइन वर्गांचे नियोजन केले असतानाही शाळांनी शंभर टक्के फी का घ्यावी? असा प्रश्न पालकांचा आहे.

महागाईच्या काळात शंभर टक्के फी देणे सध्यातरी पालकांना परवडत नाही. तेव्हा शासनाने यावर काहीतरी उपाय शोधून पालकांचा फीवर होणारा खर्च थांबवावा, अशीही पालकांची आहे. कोरोना महामारी लक्षात घेऊन शाळा ऑनलाइन वर्ग सुरू करणार आहेत; परंतु बहुतांश विद्यार्थ्यांकडे अँड्राॅइड मोबाइल नाहीत. काही ठिकाणी इंटरनेटचाही प्रश्न उद्भवत आहे. सर्व बाजू लक्षात घेऊन शाळांनी फी कमी केल्यास पालकांना सोयीचे होईल.

प्रतिक्रिया

ऑनलाइन शाळांमुळे वाचतो खर्च...

शाळा सुरू झाल्यास शाळेत एक ना अनेक कार्यक्रम घ्यावे लागतात. त्याचाही खर्चही शाळांनाच करावा लागतो. त्यातही शिक्षकांचे पगारही आलेच. इतर छोट्या-मोठ्या कार्यक्रमांकरिताही पैसे मोजावेच लागतात. एकंदर ऑनलाइन शाळांमुळे खर्चात थोडीफार बचत होते.

प्रतिक्रिया पालकांच्या

शाळा सुरू असल्या तरी विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश नाही. शाळांनी ऑनलाइन वर्ग सुरू केले आहेत. मग अशावेळी शाळांनी शंभर टक्के फी कशासाठी घ्यावी. गरीब पालकांना हे परवडणार नाही. गरिबांचा विचार करून फी माफ करणे योग्य राहील.

- गजानन पोपळाईत, पालक

कोरोनामुळे यावर्षीही विद्यार्थी ऑनलाइनच शिक्षण घेणार आहेत. अशावेळी शाळांनी शंभर टक्के फी घेणे काही योग्य वाटत नाही. शंभर टक्के फी घेण्याऐवजी पन्नास टक्के फी घेतल्यास गरिबांना त्याचा फायदा होईल.

- गंगाधर लोंढे, पालक

प्रतिक्रिया

ऑनलाइन वर्ग सुरू झाले असले, तरी शाळेत घेतलेल्या गेलेल्या कार्यक्रमांचा खर्च संस्थाध्यक्षांनाच करावा लागतो. सर्व बाजूंचा विचार करून गतवर्षी स्वत:हून दहा ते पंधरा टक्के फीस कमी केली होती.

- दिलीप बांगर, संस्था अध्यक्ष

इंग्रजी शाळांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान नसते. संस्था अध्यक्षांना स्वत: खर्च करावा लागतो. वर्ग ऑनलाइन झाले असले तरी इंटरनेट, संगणक, मॅनेजमेंटचाही खर्च आलाच.

- गजेंद्र बियाणी, संस्था अध्यक्ष