शिष्यवृत्ती अंमलबजावणी; हिंगोलीत अधिका-यांची दिरंगाई

अल्पसंख्याक मेट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात संबंधित तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिका-यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

ठळक मुद्देहिंगोली : शासनाकडून अर्ज प्रक्रिया पूर्ततेसाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देऊनही फायदा होईना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : अल्पसंख्याक मेट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात संबंधित तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिका-यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.
शिष्यवृत्ती योजनेच्या लाभापासून एकही बालक वंचित राहू नये, यासाठी अर्ज प्रक्रियेसाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देऊनही कामे अद्याप प्रलंबित आहेत. विद्यार्थी जर शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास संबधित यंत्रणेला जबाबदार धरले जाईल, असे पत्रही गटशिक्षणाधिकाºयांना पाठविण्यात आले. मात्र हिंगोली वगळता अजूनही शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया रखडलेलीच आहे. अर्ज व्हेरीफाय करण्याची अंतिम मुदतवाढ २५ नोव्हेंबरपर्यंत होती. तरीसुध्दा कामे पूर्ण केली नाहीत. त्यामुळे शाळानिहाय खुलासा, तालुका संकलन नूतनीकरण अहवाल तसेच नवीन प्रलंबित शाळांचा अहवाल स्वतंत्र खुलाशासह ५ डिसेंबरपर्यंत जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करण्याच्याही सूचनाही होत्या. परंतु याकडे गटशिक्षणाधिकारी लक्ष देण्यास तयार नाहीत.
शिस्तभंगाची कारवाई - शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनेपासून विद्यार्थी वंचित राहिल्यास त्यांच्याविरूद्ध महाराष्टÑ नागरि सेवा वर्तणूक नियम १९८१ नुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाणार आहे. तसेच याबाबत शिक्षणाधिकारी दीपक चवणे यांनी संबधित गट शिक्षणाधिकाºयांकडून खुलासा पत्रही मागविले आहेत. त्यामुळे आता यापुढील कार्यवाहीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रलंबित कामामुळे मात्र अनेक विद्यार्थी वंचित राहणार आहेत.
५८६ विद्यार्थ्यांची माहिती शाळास्तरावरच प्रलंबित
अल्पसंख्याक मेट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती नूतनीकरण २०१७-१८ शाळास्तरावरील प्रलंबित विद्यार्थ्यांची संख्या यामध्ये हिंगोली ०, वसमत ०१, कळमनुरी १५, औंढानागनाथ ०६, सेनगाव १२, एकूण ३४ अशी तालुकानिहाय आकडेवारी आहे. यामध्ये शाळा स्तरावरील प्रलंबित विद्यार्थीसंख्या यामध्ये हिंगोली १४०, वसमत १२५, कळमनुरी ११५, औंढा ६६ तर सेनगाव १०६ एकूण ५५२ विद्यार्थ्यांची माहिती प्रलंबितच आहे. वरील विद्यार्थी केवळ आॅनलाईन अर्जाची संस्था स्तरावर पडताळणी न झाल्याने शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. यासंदर्भात कारवाई केली जाणार आहे.