प्लॉटच्या तुकडा बंदीमुळे बजेटमधील घर महागणार !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 2, 2021 05:04 IST2021-09-02T05:04:00+5:302021-09-02T05:04:00+5:30
हिंगोली: अकृषिक जमिनीचे (एन.ए.) प्लाॅट) तुकडे पाडून खरेदी-विक्री करण्यासाठी आता सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. ...

प्लॉटच्या तुकडा बंदीमुळे बजेटमधील घर महागणार !
हिंगोली: अकृषिक जमिनीचे (एन.ए.) प्लाॅट) तुकडे पाडून खरेदी-विक्री करण्यासाठी आता सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण दुसरीकडे बजेटमधील घर मात्र महागणार असे दिसते.
एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील कोणी एक, दोन अथवा शेती तीन गुंठे जागा विकत घेणार असेल तर त्याची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र याच सर्व्हे नंबरचा ले-आऊट करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठ्याचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल तर अशा मान्य ले-आऊटमधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे. एकंदर घरांच्या किमती महागणार असल्या तरी गरिबांना मात्र या शासनाच्या निर्णयामुळे फायदाच होणार आहे.
कलम ८ (ब) काय सांगते
यापूर्वीच ज्या पक्षकाराने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकड्याची खरेदी घेतली असेल तर अशा प्लाॅट तुकड्याच्या खरेदी विक्री व्यवहारासाठी सुद्धा कलम ८ (ब) नुसार सक्षम अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक आहे.
सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक
प्लाॅटचे खरेदीखत ले-आऊट नसेल तर खरेदी-विक्री व्यवहार सुरळीत होणार नाही. यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतल्यास दस्त नोंदणी करता येऊ शकते. विशेष म्हणजे नियमांचे पालनही करावे लागणार आहे.
-आर. पी. गायकवाड, प्रभारी दुय्यम निबंधक
बांधकाम व्यावसायिकांनी केले स्वागत
अकृषिक जमिनीचे (एनए प्लॉट) संदर्भात शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्हच आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे गरिबांना एक प्रकारे फायदाच होणार आहे. जमीनमालक एक गुंठा तुकडा विकू शकतो. पण रेखांकन मंजूर करून.
-प्रसन्ना बडेरा, व्यावसायिक
अकृषिक जमिनीचे (एनए प्लॉट)च्या संदर्भात शासनाने अध्यादेशाद्वारे जो निर्णय घेतला आहे तो गरिबांसाठी हितावहच आहे. यामुळे खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता राहणार असून, गरिबांना लाभ होणार आहे.
विनोद मुथा, व्यावसायिक
मोठ्या जागेसाठी पैसा आणणार कोठून?
शासनाने प्लाॅट तुकडाबंदीचा जो निर्णय घेतला आहे. तो गरिबांच्या फायद्यासाठीच आहे. घरे महागणार असली तरी शासनाचा निर्णय गरिबांसाठी लाभाचा आहे. पण मोठ्या जागेसाठी पैसा आणणार कोठून असाही प्रश्न अनेकांनी केला.
महागाईने आधीच कळस गाठला आहे. रंगरंगोटी करायला पैसा जवळ नाही. बांधकामाला वाळूही मिळेना झाली आहे. तेव्हा मोठ्या जागेसाठी पैसा आणणार कोठून असा प्रश्न शहरातील काही नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.