आरक्षणासाठी मुस्लीम लोकप्रतिनिधी राजीनामे देणार

अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाला मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी शासनातर्फे सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा समिती तसेच महाराष्ट्र शासनातर्फे डॉ. महेमुदुर्र रहेमान समिती गठीत केली होती. त्यांनी काही शिफारसी सुचवल्या होत्या.आरक्षणाची शिफारसही केली होती. याचाच आधार घेत २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने ५% आरक्षण घोषित करून अध्यादेश काढला होता. परंतु तो कायद्यात रुपांतरित न झाल्याने रद्दबातल झाला. मध्यंतरी या अध्यादेशाविरोधात काही मंडळी उच्च न्यायालयात गेली असता सरकारने दिलेले आरक्षण शैक्षणिक क्षेत्रात वैध असून देण्यास काही हरकत नाही असे निरीक्षण नोंदविले; मात्र आता महाविकास आघाडी सरकार याबाबत काहीच निर्णय घेत नाही. येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात मुस्लीम आरक्षण मंजूर करुन घेतले नाहीतर जिल्ह्यातील सर्व नगरसेवक व पक्ष पदाधिकारी सामूहिक राजीनामा देणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीमध्ये वसमत, औंढा, हिंगोली व कळमनुरी येथील काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचे नगरसेवक, सरपंच व पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्वांनी पुढील काळात आक्रमकतेने आंदोलन उभारावे, अशी मते मांडली.