इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांचे शिक्षणमंत्र्यांना साकडे

निवेदनात म्हटले आहे की, एकीकडे शासन तीन-तीन वर्षांपासून आरटीई परतावा देत नाही, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना आरटीईमध्ये प्रवेश द्यावा म्हणून दबावतंत्र वापरले जात आहे. त्यामुळे शालेय संस्था चालविणे कठीण झाले आहे. कोरोनामुळे मागील वर्षभरापासून इंग्रजी शाळा बंद आहेत. त्यामुळे या शाळांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. मागील परतावा मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे अवघड झाले आहे. शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे आधार लिंकिंग करण्यातही मोठ्या अडचणी येत आहेत. त्यातच कोरोनाच्या काळात लहान मुलांना आधार केंद्रावर घेऊन जाण्यास पालक तयार नाहीत. त्यामुळे नोंदणी टक्केवारी कमी येत आहे. ही जाचक अट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. आरटीई कायद्यातच ज्या वर्षीचा परतावा त्याच वर्षी देण्याची स्पष्ट अट आहे. त्यामुळे हा परतावा न दिल्यास २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेश देऊ नये, अशी मागणीही केली. इंग्रजी शाळांनी कोरोनाकाळातही ऑफलाइन वर्ग चालविले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलाच नाही, ऑफलाइन वर्ग केले नाहीत, अशांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यावेळी संस्थाचालक संघटनेचे दिलीप चव्हाण, दिलीप बांगर, गजेंद्र बियाणी, ओम कोटकर आदी उपस्थित होते.