‘ब्रेक दी चेन’च्या निर्बंधांना ‘ब्रेक’ देत बाजारपेठ सुरू

हिंगोली : मागील महिनाभरात दोनदा टाळेबंदीचा सामना करणाऱ्या हिंगोली जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांच्या संयमाचा बांध अखेर सोमवारी फुटला. सोमवारी व्यापाऱ्यांनी ‘ब्रेक दी चेन’च्या नियमांनाच ‘ब्रेक’ देत बाजारपेठेतील सर्वच दुकाने सुरू केली. पोलीस, महसूल वा इतर कोणतीही यंत्रणा त्यांना प्रतिबंध करण्याच्या भानगडीत पडली नाही. हिंगोली जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी शुक्रवारीच दुकाने उघडण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांसमवेत व्यापारी महासंघाच्या राज्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक त्याचदिवशी असल्याने दुकाने उघडण्यात आली नव्हती. शनिवारी व रविवारी वीकेंड लाॅकडाऊनचे प्रतिबंध पाळण्याची तयारी आधीपासूनच व्यापाऱ्यांनी दाखवली होती. त्यामुळे दोन दिवस जीवनावश्यक वगळता इतर दुकाने बंद होती. सोमवारी सकाळी बाजारपेठेत सर्व व्यापारी तयारीनेच आले होते. सर्वांनीच आपापली दुकाने उघडल्याने सर्व बाजारपेठ खुली झाली. हे पाहून आधी पोलिसांनी याबाबत विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सगळी बाजारपेठच उघडली. व्यापारी व ग्राहकांचे टोळके रस्त्यावर ठिकठिकाणी जमलेले होते. त्यामुळे पोलिसांनी निर्बंधांना झुगारणाऱ्यांना पुढे काही विचारणा केली नाही.

राज्य शासनानेही कालच्या बैठकीत १४ तारखेनंतर टाळेबंदी लावण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचाही परिणाम आज बाजारपेठेवर दिसून आला. जर टाळेबंदी लागणारच असेल तर त्यापूर्वी नागरिकांना त्यांच्या निकडीच्या वस्तू घेता याव्यात, यासाठी प्रशासनानेही ढील दिल्याचे दिसत आहे. मागील दोन दिवसांपासून व्यापारी महासंघाच्या दोन्ही संघटनांकडून दुकाने उघडण्यात येतील, असे सांगितले जात होते. तर व्यापाऱ्यांनी सामूहिक दुकाने उघडण्याचे आवाहनही केले होते. त्यामुळे सोमवारी दुकाने उघडल्याचे पहायला मिळाले.

ग्रामीण भागातून गर्दी वाढली

सोमवारी ग्रामीण भागातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात हिंगोलीत खरेदी करायला आल्याचे पहायला मिळाले. अनेकजण साठा करण्यासाठी माल घेऊन जात असल्याचे दिसून आले. टाळेबंदी झाली तर ग्रामीण भागात मालाची टंचाई होऊ नये म्हणून अनेक दुकानदार काळजी घेत आहेत.

व्यापारी महासंघाचे पदाधिकारी रस्त्यावर

हिंगोलीत सोमवारी सर्वच व्यापाऱ्यांनी दुकाने उघडली होती. त्याला प्रशासनाकडून विरोध झाल्यास एकत्रितपणे लढा देण्यासाठी व्यापारी महासंघाचे पदाधिकारीही रस्त्यावर उतरल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र, प्रशासनातील काहींनी या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर कोणतीही कारवाई न करता प्रशासनाने दुकाने सुरू राहू देणेच पसंत केले.