ग्रामसेवकांनी टाकला ग्रामसभेवर बहिष्कार

शासकीय योजनांची जनजागृती करणे, लोकांना ग्रामपंचायतीच्या अधिकारांची माहिती व्हावी यासह विविध विकासात्मक कामाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने वर्षातून निदान ४ तरी ग्रामसभा घेणे बंधनकारक केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : शासकीय योजनांची जनजागृती करणे, लोकांना ग्रामपंचायतीच्या अधिकारांची माहिती व्हावी यासह विविध विकासात्मक कामाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने वर्षातून निदान ४ तरी ग्रामसभा घेणे बंधनकारक केले आहे. मात्र हिंगोली जिल्ह्यात २६ जानेवारी रोजी ग्रामसेवकांच्या बहिष्कारामुळे एकाही ग्रामपंचायतीत ग्रामसभाच झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
ग्रा. पं. ची सर्वच कामे कागदोपत्री चालत असल्याचा प्रकार हा काही नविन नाही. त्यातच कोणत्या समितीचा कोणता अध्यक्ष हेदेखील ग्रामस्थांना माहित नसते, निदान २६ जानेवारी, १५ आॅगस्ट आणि १ मे रोजी तरी त्यांची ओळख होऊन ग्रा. पं. करीत असलेल्या कामाची उजळण होऊ शकते. आता तर ग्रामसेवक संघटनेच्या या बहिष्काराने त्या उजळणीलाही पूर्णविराम बसण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे जे पहाव ते नवलच असल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत. कधी नव्हे, ते आता ग्रामस्थांनाही शासकीय अधिकाºयांनी टाकलेल्या बहिष्काराचा अनुभव २६ जानेवारी रोजी आला आहे. ग्रामसभा होणार नाही, याची जराही ग्रामस्थांना कल्पना नसल्याने अनेक ग्रामस्थ नेहमीप्रमाणे ध्वजारोहण झाल्यानंतर ग्रामसभेसाठी मनात अनेक प्रश्न घेऊन आले होते. परंतु ग्रा.पं मध्ये ग्रामसभेची जराही तयारी दिसून न आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली. मोजकेच ठराव ग्रामपंचायतीत तर ग्रामसभेच्या व्यतिरिक्तच अनेक ठराव घेतले जातात.
प्रत्येक गावामध्ये अनेक प्रश्न असतात त्याचबरोबर दरवर्षी नव- नवीन योजनाही राबविल्या जातात। परंतु या बहिष्कारामुळे आता त्या योजनांचीही जनजागृही थांबणार हे मात्र खरे! तसे ग्रामस्थांना योजनाची माहितीही ग्रामसभेतूनच होत असते. आता तर त्यावरही संक्रात येण्याची वेळ आली आहे.
माहिती नाही : ग्रामसेवकावर सर्वाधिक भार
ग्रामसेवकावर गावातील कामासह सरकारी कामाचा सर्वाधिक भार असतो. तसेच ग्रामसेवकामुळेच गावातील अडी अडचणी शासन दरबारी जावू शकतात. पंरतु आता जर त्यांनीच बहिष्कार टाकला तर शसनापर्यंत गावातील अडीअडचणी पोहोचवणार तरी कोण? असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे.
जर एखाद्या ग्रामंपचायती मध्ये ग्रामसभा झाली नसल्यास त्याची चौकशी करुन योग्य ती कारवाई करणार असल्याचे नितीन दाताळ (पंचायत विभाग) यांनी सांगितले.
ग्रामसभेवर बहिष्कारासह विविध मागण्याचे पत्र प्रशासनास दिले आहे. तसेच या महत्त्वाच्या ग्रामसभेत ग्रामस्थ योग्य ठराव घेण्याएवजी गोंधळच जास्त करतात, तसेच ग्रा.पं.ची कागदपत्रे फाडणे, ग्रामसेवकांवर धावून जाणे आदी प्रकार करतात. त्यामुळे पोलीस संरक्षण दिल्यास ग्रामसभा यशस्वी होऊन शासनाचा उद्देश सफल होईल, असे जिल्हाध्यक्ष दिलीप पांढरे यांनी सांगितले.