विद्यानिकेतनमध्ये प्रवेश मिळेना

आरटीईमधील शाळा प्रवेशात पालकांकडून शुल्क वसूल करण्यासह शासनाकडूनही शुल्क घेण्यासह प्रवेश न देण्याचा प्रकार घडूनही इंग्रजी शाळांवर शिक्षण विभागाची चांगलीच मेहेरनजर आहे. जणू हा विभागच खाजगी शाळांच्या जीवावर चालतो, अशी गत आहे. प्रवेश नाकारणाऱ्या विद्यानिकेतन शाळेबाबत तक्रार करणाºयांचे पत्र शिक्षण संचालकांना पाठविले मात्र शाळेबाबत कार्यवाही नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कळमनुरी : आरटीईमधील शाळा प्रवेशात पालकांकडून शुल्क वसूल करण्यासह शासनाकडूनही शुल्क घेण्यासह प्रवेश न देण्याचा प्रकार घडूनही इंग्रजी शाळांवर शिक्षण विभागाची चांगलीच मेहेरनजर आहे. जणू हा विभागच खाजगी शाळांच्या जीवावर चालतो, अशी गत आहे. प्रवेश नाकारणाऱ्या विद्यानिकेतन शाळेबाबत तक्रार करणाºयांचे पत्र शिक्षण संचालकांना पाठविले मात्र शाळेबाबत कार्यवाही नाही.
शिक्षण संचालकांनीच आरटीई प्रवेश नाकारणा-या शाळांवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश दिलेले आहेत. असे असताना शिक्षण विभाग मात्र केवळ पत्र पाठवून कारवाईचे नाटक करीत आहे. शिक्षण विभागातील काही मंडळी खाजगी शिक्षण संस्थांच्याच दावणीला बांधलेली आहे. मात्र यात गोरगरिबांच्या पाल्यांना शिक्षण महागात पडत असल्याचे भानही या मंडळीला उरत नाही. तर अशा काही दळभद्री संस्थांनी सेवाभावाची नाळच तोडली आहे. त्यामुळेच मागील सहा महिन्यांपासून जि.प.सदस्य विठ्ठल चौतमल या मुद्यावर लढा देत असताना शिक्षण विभाग ताळमेळ लागू देत नसल्याचे चित्र आहे.
यंदा तर विद्यानिकेतन इंग्लिश स्कूल बियाणीनगर या शाळेने याचिका दाखल न करताच प्रवेश नाकारल्याची तक्रार भारतीय आदिवासी पँथर संघटनेने केली आहे. तर यावर शिक्षणाधिकाºयांनी कोणतीच कारवाई न करता शिक्षण संचालकांना मार्गदर्शन मागविले. तर जिल्हाधिकारी, सीईओंना हे पत्र दिले असले तरीही संबंधित संस्थेला मात्र काहीच कळविले नाही. २0 विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन सोडतीत ही शाळा मिळाली. त्यापैकी संदीप पठाडे, मनोज देवके, गौतम चक्के, माणिक वाबळे, मुरलीधर शिंदे, अनिल सापनर, विशाल यादव या ७ पालकांनी शिक्षणाधिकाºयांकडे तक्रार केली आहे. यावर नव्या निर्णयानुसार कारवाई करू, असे शिक्षणाधिकारी दीपक चवणे म्हणाले.