जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सन २०२०-२१ साठी वितरीत केलेल्या निधीतून केलेल्या कामाचा आढावा घेतला. सर्व यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेली तरतूद, उपलब्ध निधी याचे योग्य नियोजन करुन सर्व कामे पूर्ण करावीत. आयपासचा शंभर टक्के वापर करावा. यासाठी नोडल अधिकारी नेमावा, जिल्हा परिषदेकडे प्रलंबित असलेला निधी तत्काळ खर्च करावा, कोणताही दिलेला निधी शासनाकडे परत जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी सांगितले.
...तर कारवाई करण्यात येईल
एकमेकांशी समन्वय ठेवून निधी खर्च करण्याबाबत युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी. त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल. सन २०२१-२२ साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनाच्या खर्चाचा प्रस्ताव योग्य नियोजन करुन सादर करणे आवश्यक आहे.