जि.प.च्या शिक्षण सभापतींवर अविश्वास दाखल

हिंगोली जिल्हा परिषदेत पहिल्या अडीच वर्षाच्या काळात पदाधिकारी निवड ही त्या-त्या पक्षाच्या सदस्यांना विश्वासात घेवून व नेतेमंडळीच्या संमतीने झाली होती. त्यावरून काही प्रमाणात धूसपूस असली तरीही ती कधी चव्हाट्यावर आली नाही. त्यावरुन अविश्वासाचे नाट्यही रंगले नाही. मात्र अडीच वर्षानंतर दुसऱ्या पदाधिकारी निवडीच्या वेळी बरेच रामायण घडले. जि.प.अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड बिनविरोध झाली. मात्र उपाध्यक्ष निवडीवरून थोडीबहुत कुरबूर होती. मात्र सभापती निवडीच्या वेळी सगळाच गोंधळ झाला. पक्षाने ठरविलेल्यांना बाजूला सारून इतरांनीच आपल्या पदरात पद पाडून घेतल्याचे राष्ट्रवादीकडून घडले. तर शिवसेनेने काँग्रेसचे एक पद बळकावले. यावरून काँग्रेसच्या दिवंगत राजीव सातव यांच्या गटाची नाराजीही झाली होती. मात्र स्थानिक राजकारणात उगीच मतभेद नको म्हणून सातव यांनी मोठ्या मनाने पुढे कधी या विषयावरून काही पाऊल उचलले नाही. त्यानंतर पुन्हा पदाधिकारी निवडीवरून नाराजी उफाळून आली होती. अनेकांनी शिवसेना व काँग्रेसच्या नेत्यांना भेटून प्रयत्न चालविले होते. तेही प्रकरण पुन्हा शमले. मात्र सात ते आठ महिन्यांपूर्वी शिक्षण सभापती रत्नमाला चव्हाण यांच्यावर अविश्वास आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यात पुन्हा वातावरण चांगलेच तापले होते. मात्र चव्हाण यांनी नेत्यांची मनधरणी केल्यानंतर पुन्हा हा विषय जागीच थांबला. त्यावेळी आधी कोणी स्वाक्षऱ्या करायच्या यावरूनही मतभेद होते.

मागील आठ दिवसांपासून पुन्हा एकदा चव्हाण यांच्याविरोधात रण पेटत असल्याचे दिसत होते. मात्र सदस्य उघडपणे काही बोलायला तयार नव्हते. आळीमिळी गुपचिळी या धोरणानुसार सर्व पक्षाच्या बहुतांश सदस्यांनी या ठरावावर स्वाक्षऱ्याही करून टाकल्या होत्या. त्यात मग पदाधिकारीही मागे नसल्याचे दिसत होते. खुद्द राष्ट्रवादीचेच सदस्यही यात आघाडीवर असल्याचे दिसून आले. त्याचा परिणाम म्हणून जवळपास ४२ सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. काहींनी वैयक्तिक अडचणीमुळे केल्या नाहीत. तर काहींचा सभापतींना पाठिंबा असल्याने स्वाक्षरीस नकार दिला. मात्र एक तृतियांशपेक्षा जास्त सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्यामुळे अविश्वास दाखल करण्यात आला आहे.

आता प्रतीक्षा सभेकडे

मंगळवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्याकडे अविश्वास दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी अनेकदा वादळ निर्माण झाले तरीही ते पेल्यातले ठरले होते. यावेळी थेट दाखल होण्यापर्यंत मजल मारली आहे. त्यामुळे आता प्रशासन यासाठी सभा कधी लावणार? याकडे सदस्यांचे लक्ष लागले आहे.