पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना बँकेतच प्रवेश नाही

जिल्ह्यातील बँकांना एकूण १००८ कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी ७५५ कोटी रुपये खरिपात वाटायचे आहेत. यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला ११८ कोटींचे उद्दिष्ट आहे. या बँकेने आतापर्यंत १०२४ शेतकऱ्यांना ५.६१ कोटींचे वाटप केले. हे प्रमाण ४.७२ टक्के आहे. ग्रामीण बँकेेनेही गतवर्षी ७३ टक्के वाटप केेले होते. यंदा १२६ कोटींचे उद्दिष्ट असून, अजून प्रारंभ नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांना सर्वाधिक ५१० कोटींचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्यक्षात ३५२ शेतकऱ्यांना ४.६६ कोटींचे वाटप केले. हे प्रमाण ०.९१ टक्के एवढे आहे. जिल्ह्यात एकंदरीत विचार केला तर १३७६ शेतकऱ्यांना १०.२८ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप झाले. हे प्रमाण १.३६ टक्के आहे. पुढच्या महिन्यात तर पेरण्यांनाच प्रारंभ होतो. शेतकऱ्यांनी मशागतीची कामे करून पेरण्यांची तयारी करायची की पीक कर्जासाठी बँकेच्या रांगेत लागायचे? हा प्रश्न आहे. त्यातच रांगा टाळण्यासाठी आतापासून बँकांनी नियोजन केले तर वेळेत पीककर्ज वाटप शक्य आहे.

गतवर्षी असे होते वाटप

गतवर्षी खरिपात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने २९ हजार ६३८ शेतकऱ्यांना ७६.७५ कोटींचे पीककर्ज वाटप करून ५१ टक्के उद्दिष्ट गाठले होते. व्यापारी बँकांनी ३५ हजार ३९२ शेतकऱ्यांना ३२२ कोटींचे पीककर्ज वाटप करून ३७ टक्के उद्दिष्ट गाठले होते, तर ग्रामीण बँकेने १८२४७ शेतकऱ्यांना ११७ कोटींचे वाटप करून ७३ टक्के उद्दिष्ट गाठले होते.

रब्बीत ७३ टक्के कर्जवाटप

गतवर्षी खरिपात कर्ज न दिलेल्या अनेकांना रबी हंगामात कर्ज दिल्याने ७३ टक्के उद्दिष्ट गाठले होते. मध्यवर्ती बँकेने ३५.६४ कोटी, व्यापारी बँकांनी १४६.१३ कोटी, तर ग्रामीण बँकेने १८.८७ कोटींचे वाटप केले होते. २० हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला हाेता.

कर्जमाफीत गलेलठ्ठ बँकांची मुजोरी

कर्जमाफीत राष्ट्रीयीकृत बँकांना जवळपास ५०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. मात्र, तरीही याच बँका पीककर्ज वाटपात मागे आहेत. शिवाय शासकीय योजनांच्या ठेवीही याच बँकांमध्ये आहेत. तरीही त्यांना पीककर्ज देण्यात स्वारस्य नाही. सर्वात जास्त स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा कारभार वाईट असून, शेतकऱ्यांना कस्पाटासमान समजणाऱ्या या बँकेला धडा शिकविणे गरजेचे आहे.

१५ एप्रिलपर्यंत बैठक

यंदा कोराेनाच्या पार्श्वभूमीवर बँकांनी पीककर्ज वाटप प्रक्रिया सुलभ करावी. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळावे, यासाठी १५ मे पूर्वी बैठक घेऊन याचे नियोजन केले जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी दिली. यामध्ये कर्जवाटपाबाबतही सक्त सूचना दिल्या जातील, असे ते म्हणाले.