लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र शासकीय कार्यक्रमात दिल्यानंतरही प्रत्यक्ष लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांसह खा.राजीव सातव मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. यावेळी या शेतकºयांसह जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या शेतकºयांचा प्रश्न मांडून सुधारणा न झाल्यास १२ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.मागील काही दिवसांपासून शेतकरी पीककर्जासाठी बँकांमध्ये चकरा मारत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा लाभच मिळाला नसल्याने शेतकºयांना बँका कर्ज देत नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकºयांतील रोष वाढला आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील काही शेतकºयांना तर गेल्यावर्षी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शासकीय कार्यक्रमात कर्जमाफीच्या प्रमाणपत्रांचे वाटप केले होते. नंतर यातील काही शेतकºयांची प्रमाणपत्रे काढून घेतली होती. मात्र तीन शेतकºयांनी ती परतच केली नाही. हा मुद्दा काही दिवसांपूर्वी समोर आला होता. त्यानंतर प्रशासनाची लगबग सुरू झाली होती. या १४ शेतकºयांना घेवून सातव मंगळवारी जिल्हा कचेरीवर धडकले. त्यांच्यासह सर्वच शेतकºयांचा प्रश्न मांडला. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सातव म्हणाले, ६६ हजार शेतकºयांना २३९ कोटींच्या कर्जमाफीचे आकडे सांगितले जातात. मात्र बँकांना सूचना दिली नसल्याने रक्कमेचा पत्ता नाही. तर कर्ज माफ झालेल्या शेतकºयांच्या याद्या इंग्रजीत आहेत. त्या मराठी, हिंदीत लावाव्या. ज्यांना कर्जमाफी झाली, त्यांना नवीन पीककर्ज देण्यासही बँकांची हालचाल नाही. त्यातच मागील तीन-चार वर्षांपासून सातत्याने शेतकºयांच्या हाती पिके लागतच नाहीत. तरीही विमा नगण्य मिळाला. प्रशासनाचे बोटचेपे धोरण जिल्ह्यावर सातत्याने अन्याय करणारे ठरत आहे. ज्यांना विमा मिळाला तो बँकांनी पीककर्जात वळता करून घेतला. अशा बँकांनी त्वरित तो शेतकºयांच्या खात्यावर जमा करावा, यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली.यावेळी मध्यवर्ती बँकेचे संचालक अ‍ॅड. बाबा नाईक, श्यामराव जगताप, केशव नाईक, ज्ञानेश्वर जाधव, विलास गोरे आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने हजर होते.कामे संथगतीने : मराठवाड्यात मागेहिंगोली जिल्ह्यातील विविध बँकांत अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याचे सार्वत्रिक समस्या आहे. त्यामुळे वाढीव कर्मचारी मिळाले पाहिजे. तर अनेक एटीएममध्येही रक्कम राहात नाही. बँकांचा कारभार पुरता ढेपाळला आहे. यातच पीककर्ज मिळत नाही. त्यामुळे हिंगोली मराठवाड्यात सर्वांत मागे आहे.मुद्रा लोनचीही हीच स्थिती आहे. एकतर या योजनेत ठरावीक लोकांनाच कर्जवाटप केले जाते. इतरांना दलालांमार्फत गेल्याशिवाय कर्ज दिले जात नाही. त्यामुळे सीसीटीव्ही तपासून हे दलाल शोधून अशा बँका व दलालांवर गुन्हे दाखल करा, असेही सातव म्हणाले.मोठ्या बँकांत ६0 ते ७0 टक्के शासकीय निधींच्या ठेवी आहेत. याच बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे तेथून ही रक्कम काढून ज्या बँका कर्ज देतात, अशांकडे वळती करण्याची मागणीही सातव यांनी केली.
कर्जमाफीसाठी शेतकरी जिल्हा कचेरीवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 4, 2018 00:32 IST