मार्च एण्डमुळे विविध कार्यालये गजबजलेलीच

बांधकाम विभागाला मागच्या वर्षी निधी उपलब्ध न झाल्याने कंत्राटदारांची मोठी अडचण झाली होती. काहींचा गतवर्षीचाच निधी अजूनही मिळालेला नाही. त्यातच यंदाही नवीन कामे केल्याने त्याची वेगळी देयके आहेत. जुन्यासह नव्या देयकांचे यावेळी काय होणार? याची चिंता या कंत्राटदारांच्या चेहऱ्यावर दिसत होती. बांधकाम विभागातील अधिकारी व कर्मचारीही देयके सादर करून बीडीएसवर ही रक्कम कधी उपलब्ध होणार? याची चाचपणी करीत असल्याचे दिसून आले.

राज्य शासनाच्या अनेक विभागांना यंदा कोरोनामुळे निधी खर्च करता आला नाही. त्यामुळे हा निधी मिळविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जि.प., न.प.चे पदाधिकारी व सदस्य कामाला लागल्याचे दिसत होते. पुनर्विनियोजनात आपल्या विभागाच्या पदरी काही पडते का? यासाठी ही धडपड सुरू असल्याचे दिसून येत होते. सुटीचा दिवस असतानाही अनेकांचा यासाठी पत्रव्यवहार सुरू होता.