शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याची मागणी

निवेदनात म्हटले की, या परिशिष्ट ९ मधील कायद्याच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची सोय नसल्याने शेतकऱ्यांचा मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला आहे. शेतीमालाचे दर नियंत्रण करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला. शेतकऱ्यांचे नफा कमावण्याचे स्वातंत्र्य हिरावले. त्यानंतर कमाल जमीन धारणा कायदा अंमलात आणून शेतकऱ्यांना आपल्या व्यवसायाची वृद्धी करण्याचा हक्क नष्ट झाला. यामुळे शेतकरी दारिद्र्यात ढकलला गेला आहे. यातून उद्योगांचेही राष्ट्रीयीकरण झाल्याने वाटोळे झाल्याचा आरोपही केला. त्यामुळे परिेशिष्ट ९ कायमचे रद्द करावे व कमाल जमीन धारणा कायदाही परिशिष्टातून वगळावा, अशी मागणी केली. यावेळी देवीप्रसाद ढोबळे, ब.ल. तामस्कर, प्रल्हाद राखोंडे, वाबळे आदींची उपस्थिती होती.

किसानपुत्र आंदोलनचे निवेदन

याच मागण्यांसाठी किसानपुत्र आंदोलन संघटनेनेही जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन दिले आहे. या निवेदनातही कमाल शेतजमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, भूसंपादन कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. बदलत्या परिस्थितीत कृषिप्रधान देशात हे कायदे अनुकूल नसल्याचे निवेदनात म्हटले. निवेदनावर शिवाजी गावंडे, रमेश आडकिणे, बाळासाहेब जाधव, संदीप आडकिणे आदींच्या सह्या आहेत.