पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी

याबाबत हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे, की मागासवर्गीयांचे पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द केल्यामुळे मागास समाजावर अन्याय होत आहे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सेवा जेष्ठतेनुसार पदोन्नती देत असताना त्यांच्यावर अन्याय होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय मागे घेण्यात यावा. शासनाकडून मागास समाजाची मुस्कटदाबी होत असल्याचा आरोप सुद्धा निवेदनात करण्यात आला आहे. तर नागरिकांना कायदेशीर आणि शांततापूर्ण आंदोलन करण्यापासून मज्जाव करणे, त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारणे आणि खोटे गुन्हे दाखल करणे ही अत्यंत गंभीर स्वरूपाची बाब असून दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर जिल्हाप्रमुख रावण धाबे, जिल्हा प्रभारी ॲड. सचिन पट्टेबाहदूर, यांच्यासह केशव अवचार, ॲड. मारुती सोनुले, विनोद भालेराव, शेख फजल, शिवाजी इंगोले, ॲड. प्रबुद्ध तपासे, प्रभाकर पाटील, मिलिंद वानखेडे, मंगलाबाई पवार, भिकाजी धाबे, गौतम सिरसाठ, सुनील मैंदकर, पंडित सिरसाठ आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.