७ मे रोजीचा निर्णय रद्द करून तात्पुरत्या पदोन्नती द्याव्यात

निवेदनात म्हटले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीसंदर्भातील काढण्यात आलेला शासकीय आदेश रद्द केला असला तरी २५ मे २००४ ते ४ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत देण्यात आलेल्या पदोन्नती रद्द केलेल्या नाहीत. त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता २५ मे २००४ रोजीची ग्राह्य न धरता सध्या ते ज्या पदावर कामकाज करीत आहेत तीच ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग १६ - ब (मागासवर्ग कक्ष) यांनी ४ ऑगस्ट २०१७ ते ७ मे २०२१ या काळात काढण्यात आलेली शासन पत्रे, परिपत्रके किंवा शासन निर्णय यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, तसेच ७ मे रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर संघटनेचे राज्याध्यक्ष एस. आर. भोसले, देवानंद गायकवाड, दिलीप सावते, प्रल्हाद केंद्रे, शरद घोंगडे, विठ्ठल घोंगडे, गुरुदास खिल्लारे, सिद्धार्थ ढोले, चिरंजीव धवसे, आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

फोटो : २८