कंत्राटी कर्मचा-यांचे धरणे

कंत्राटी पद्धतीने निर्माण केलेल्या पदावरील नेमणुकीच्या अटी व शर्ती तसेच या पदावर नियुक्त कर्मचा-यांच्या सेवा नियमित न करण्याचे शासन परिपत्रक रद्द करण्याची मागणीसाठी जिल्हास्तरीय कंत्राटी कर्मचारी समन्वयक समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : कंत्राटी पद्धतीने निर्माण केलेल्या पदावरील नेमणुकीच्या अटी व शर्ती तसेच या पदावर नियुक्त कर्मचा-यांच्या सेवा नियमित न करण्याचे शासन परिपत्रक रद्द करण्याची मागणीसाठी जिल्हास्तरीय कंत्राटी कर्मचारी समन्वयक समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
कंत्राटी कर्मचाºयांबाबतच्या या परिपत्रकामुळे या कर्मचाºयांत एकच खळबळ उडाली आहे. कालच या कर्मचाºयांनी प्रशासनाला निवेदनही दिले होते. आज सकाळी जिल्हा कचेरीसमोर जिल्हाभरातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी मोठ्या संख्येने जमले होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे होणाºया अन्यायामुळे अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त होणार असल्याचे कर्मचाºयांनी सांगितले. तर ९ फेब्रुवारी २0१८ रोजी शासनाने कंत्राटी कर्मचाºयांबाबत परिपत्रक काढले. ते कंत्राटी कर्मचाºयांवर अन्याय करणारे असल्याचा आरोप केला आहे. गेल्या १५ ते २0 वर्षांपासून राज्यात विविध विभागात कंत्राटी पद्धतीने विहित प्रक्रिया करून कर्मचाºयांची निवड केली जाते. हे कर्मचारी संबंधित विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करतात. सेवेत कायम होण्याच्या आशेने शासकीय सेवेत लागणारे वयही निघून गेले.
याबाबत कर्मचाºयांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी लतिफ पठाण यांना निवेदन दिले. यावेळी कर्मचाºयांनी त्यांच्यासमोर व्यथाही मांडल्या. यात न्यायालयाने एका ठराविक प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला असला तरीही त्यात ठरावीक पदांबाबतच निर्णय दिला आहे. इतरांबाबत हा निर्णय नसल्याचे सांगून ही बाब शासनास कळविण्याची मागणी केली. निवेदनावर शंकर तावडे, प्रथमेश धोंगडे, राजेंद्र सरकटे, प्रशांत भगत, एस.डी. भोजे, एन.एन. मांदळे, पी.एम. मोहिते, प्रदीप आंधळे, बेलोकर, ए.के. बांगर, आर.के. मोरे यांच्यासह अनेकांच्या स्वाक्षºया आहेत.