मुख्यमंत्री रोजगार योजनेला बँकांकडून खोडा

गत वर्षभरात उद्योगाकडून बँकांना दिलेले प्रस्ताव -७४३

गत वर्षभरात बँकांकडून मंजूर झालेले प्रस्ताव-९३

हिंगोली : राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार योजना सुरू केली. परंतु, जिल्हा उद्योग केंद्राकडून पाठविलेले प्रस्ताव मंजूर होत नसल्यामुळे लाभार्थ्यांत नाराजी दिसून येत आहे.

स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून सुलभतेने स्थापित होऊन पुढील पाच वर्षात सुमारे एक लाख सूक्ष्म, लघु उपक्रम स्थापित होणे व त्या माध्यमातून एकूण दहा लाख रोजगार संधी राज्यात उपलब्ध होणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. प्रथम वर्ष २०१९-२०२० वर्षासाठी एकूण दहा हजार लाभार्थी घटक उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून राज्यात कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाच्या नवीन औद्योगिक धोरण २०२९ नुसार जाहीर करण्यात आली आहे. ही योजना १ ऑगस्ट २०१९ रोजी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात तसेच राज्यातील विविध क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी व सर्जनशीलतेला कालानुरूप वाव देणारी सर्वसमावेशक योजना सुरू केली आहे. पण, बँकांकडून या योजनेला जिल्ह्यातील बँकांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे पहायला मिळत आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार योजना सुरू झाल्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्राकडून गतवर्षी शहरातील एसबीआय बँक, बडोदा बँक, बँक ऑफ इंडिया, कॅनडा बँक, महाराष्ट्र बँक,पंजाब नॅशनल बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, युनियन बँक आदी जवळपास आठ-दहा बँकांना ‘मुख्यमंत्री रोजगार योजने’चे प्रस्ताव पाठविले आहे. २०१९ मध्ये जिल्हा उद्योग केंद्राकडून १७२ व खादी ग्रामोद्योकडून ११७ असे ३४९ चे उद्दिष्ट होते. परंतु, बँकांनी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या १७२ उद्दिष्टांपैकी ६८ मंजूर केले तर खादी ग्रामोद्योगाच्या ११७ उद्दिष्टांपैकी २६ प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. चालू वर्षी (२०१९-२०) जिल्हा उद्योग केंद्राचे २०२, तर खादी ग्रामोद्योगचे १३२ उद्दिष्ट होते. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून ७४३ आणि खादी ग्रामोद्योगकडून २१० प्रस्ताव पाठविले होते.

परंतु बँकांनी जिल्हा उद्योग केंद्राचे ९३, तर खादी ग्रामोद्योगचे २३ प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.

प्रस्ताव रद्द करताना दिली जातात कारणे

लाभार्थीना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी योजना सुरू केली आहे, परंतु, प्रस्ताव रद्द करताना बँकेकडे पुरेसा पैसा नाही, प्रस्तावात जेवढी कागदपत्रे पाहिजे आहेत ते नाहीत, बँकेत पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही, पैसे फेडण्यासाठी तुम्ही सक्षम आहात का? असे एक ना अनेक कारणे देऊन बँका शासनाने सुरू केलेल्या चांगल्या योजनेत खोडा घालत आहेत.

जिल्हा उद्योग व्यवस्थापकांचे मत युवक-युवतींना रोजगार मिळावा म्हणून राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री रोजगार योजना सुरू केली आहे. आम्ही गतवर्षी ३४९ प्रस्ताव पाठविले. परंतु बँकेने ९३ प्रस्तावच मंजूर केले आहेत. प्रस्ताव पाठविल्यानंतर ते मंजूर करायला पाहिजे. परंतु, बँकांकडून म्हणावे तेवढे सहकार्य मिळत नाही. या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत हा विषय मांडला होता. जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना वेळेत प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

-एस. ए. कादरी व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र