सर्वेक्षणानंतर होणार वाळूघाट लिलाव

जिल्ह्यातील वाळूघाट लिलावाची प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आलेल्या शासन सूचनांमुळे बंद पडली होती. आता ती पुन्हा सुरू होण्यासाठी वाळू घाटांचे पर्यावरणीय सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यातील वाळूघाट लिलावाची प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आलेल्या शासन सूचनांमुळे बंद पडली होती. आता ती पुन्हा सुरू होण्यासाठी वाळू घाटांचे पर्यावरणीय सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात जवळपास ३७ वाळू घाट लिलावात काढले होते. मात्र कंत्राटदारांचा प्रतिसाद नसल्याने केवळ कसबे धावंडा येथील घाटच लिलावात गेला होता. दरम्यानच्या काळात सगळीकडेच वाळू उपशावर न्यायालय व शासन आदेशाने बंदी आली होती. २१ डिसेंबर २0१७ रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ही कार्यवाही झाली होती. यात पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा व पर्यावरण आघात मूल्यांकन पूर्ण केल्याशिवाय घाट लिलावात काढले असल्यास त्यांना स्थगिती दिली होती. हिंगोली जिल्ह्यातही चालू असलेला एकमेव घाटही बंद पडला होता. तर लिलाव प्रक्रियाही थांबल्याने काही घाटांसाठी आलेल्या निविदाही तशाच आॅनलाईनवर अडकून पडल्या होत्या. ३ जानेवारीला शासनानेही न्यायालय निर्णयावरूनच पत्र पाठविले होते. त्यानंतर आराखडा व मूल्यांकन करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक शासनाने केली होती. हिंगोली जिल्ह्यातील चौथ्या व अंतिम लिलावाची प्रक्रिया सुरू असल्याने लिलावात केल्या घाटांसाठीच हा आराखडा व मूल्यांकनाची शक्यता आहे. तर नव्याने सात घाट या प्रक्रियेत टाकले जाणार असल्याने त्यांचीही यादी सल्लागारास पाठविली आहे.
जिल्ह्यातील विविध भागातील क्रेशर मशिन चालकांनीही गौण खनिज उत्खनन केल्याच्या तुलनेत कर भरला नसल्याचे आढळून आल्याने अशांवरही कारवाईचा सपाटा सुरू आहे. बहुतांश मशिनला यामुळे सील ठोकलेले आहे. तर जसजसा कर भरला जात आहे, तसे या क्रेशर मशिनचे सील उघडले जात आहे. विशेषत: कळमनुरीत सर्वाधिक खडी मशिन बंद आहेत.