हिंगोली : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजनेतंर्गत सन २०२१ -२२ या वर्षासाठी अंमलबजावणीकरिता विभागांनी विविध योजनासांठी २२४ कोटी ८ लाख ७३ हजार एवढी मागणी केली असता, जिल्हा नियोजन समितीने प्रत्यक्ष १७१ कोटी ७० लाख ५१ हजार खर्चाच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत राज्याच्या शालेय शिक्ष मंत्री तथा पालकमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीस यावेळी जि. प. अध्यक्ष गणाजी बेले, खा. राजीव सातव, खा. हेमंत पाटील, आ. तान्हाजी मुटकुळे, आ. राजू नवघरे, आ. संतोष बांगर, आ. विप्लव बाजोरिया, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधा बिनोद शर्मा यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी पालकमंत्री गायकवाड म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील शाळांच्या इमारती धोकादायक झाल्या असून त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी राज्याकडून मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच शाळेच्या वीजबिलासाठी ७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. याकामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष घालून तातडीने कामे करून घेण्याच्या सूचना दिल्या.
समिती सदस्यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे देयक भरूनही वीजपुरवठा सुरू होत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावर पालकमंत्री यांनी याप्रश्नी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी व्यक्तिश: लक्ष घालून सदर वीजपुरवठ्याचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढावा. ग्रामीण भागात वारंवार रोहित्र बंद होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. वेळेवर दुरुस्त करून मिळत नसल्याच्या तसेच वीज देयकाअभावी वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या महावितरणच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याची तक्रारी समिती सदस्यांनी केली. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधीसोबत अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेऊन हे प्रश्न तात्काळ मार्गी काढावेत.
हिंगोली येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरविण्यात येईल. तसेच जिल्हा क्रीडा संकुलाचे काम तात्काळ पूर्ण करून ते खुले करावे, अशा सूचना गायकवाड यांनी दिल्या. तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रासाठी रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात यावी. तसेच नादुरुस्त शाळांची दुरुस्ती करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावे, अशाही सूचनाही यावेळी दिल्या.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभाग, महावितरण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, जलसंधारण, पाझर तलाव, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची (एमआरईजीएस) कामे, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचा डीपीआर तयार करून सादर करणे, अनुसूचित जाती, जमाती समाजातील लोकांना विहिरीसाठी वीजजोडणी देणे, तीर्थस्थळ, पर्यटनस्थळ यासाठी उपलब्ध निधीचे योग्य नियोजन करून सदर निधी लोककल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी वेळेत खर्च करावा.
यावेळी तसेच सन २०२० -२१ आराखड्यातील विविध कामांवर झालेल्या खर्चाचा तसेच नियोजित प्रस्तावित खर्चाचादेखील आढावा घेतला. तसेच सर्वसाधारण वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत नावीन्यपूर्ण योजना, केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी झालेल्या खर्चाचा व नियोजित खर्चाचा आढावा घेतला. शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छ भारत अभियान आदींबाबतही संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आढावा घेतला. तसेच सर्व संबंधित विभागांनी सन २०२० - २१ अंतर्गत त्यांना प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करून वेळेत खर्च करावा.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांनी दिलेल्या सूचना व मागण्यांच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणेने त्याचे निरसन करावे व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित सदस्यांना वेळेत मिळेल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्री गायकवाड यांनी दिले.
सन २०२१ - २१ अंतर्गत सर्वसाधारण वार्षिक योजनाकरिता १०१ कोटी ६८ लाख तर अनुसूचित जाती उपयोजनाकरिता ५१ कोटी ९० लाख आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत १८ कोटी १२ लाख ५१ हजार अशा एकूण १७१ कोटी ७० लाख ५१ हजार खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना २०२० -२१ अंतर्गत १५ जानेवारी २०२१ अखेर झालेल्या खर्चाचादेखील आढावा यावेळी गायकवाड यांनी घेतला .
जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी सन २०२१ - २२ चा प्रारूप आराखडा मान्यतेसाठी समितीसमोर सादर केला. तसेच सन २०२०-२१ च्या खर्चाचा सविस्तर आढावा सादर केला. तसेच सन २०२० -२१ साठी प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून लवकरच प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही करुन शंभर टक्के खर्च करण्यात येईल, असे सांगितले.
बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण गिरगावकर, समाजकल्याण आयुक्त शिवानंद मिनगीरे यांनी अनुसूचित जाती उपयोजनेचा प्रारूप आराखडा सादर केला तर आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी विशाल राठोड यांनीही अनुसूचित जमाती उपयोजनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला. यावेळी सर्व विभागाच्या विभागप्रमुखांची उपस्थिती होती.