एसटीच्या मोफत प्रवासापासून सिकलसेलग्रस्त वंचित

एसटीच्या मोफत प्रवासापासून सिकलसेलग्रस्त वंचित

ए�

��टीच्या मोफत प्रवासापासून सिकलसेलग्रस्त वंचित
-अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा : शासनाने केली १५.११ कोटींची तरतूद

नागपूर : राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसचा मोफत प्रवासाचा लाभ सिकलसेलग्रस्तांना मिळावा म्हणून शासनाने १५.११ कोटींची तरतूद केली खरी, मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे सिकलसेलचे रुग्ण या लाभापासून वंचित राहिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या समस्येसोबतच सिकलसेलग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी सिकलसेल केंद्र नागपूरला हलवावे, अशी मागणी सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष संपत रामटेके यांनी केली आहे.
रामटेके यांना माहितीच्या अधिकाऱ्यात मिळालेल्या माहितीनुसार शासनाने २०१४-१५ साठी १५.११ कोटी रु पये सिकलसेलग्रस्तांना दिले आहेत. यात आदिवासी विभागाने १२.५६ कोटी, सामाजिक न्याय विभागाने १.८८ कोटी रु पये आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ०.६६ कोटी रु पये दिलेले आहेत. परंतु ही रक्कम एसटी महामंडळाकडे वळतीच करण्यात आलेली नाही.
सिकलसेल आजाराची जागतिक स्तरावर गंभीर आजारांमध्ये नोंद आहे. सिकलसेल रु ग्णांवर नेहमी मृत्यूची तलवार टांगलेलीच असते, अशा रु ग्णांचा जीव वाचवणारे औषधोपचार फक्त शासकीय जिल्हा रु ग्णालये किंवा शासकीय वैद्यक महाविद्यालयांमध्येच उपलब्ध आहेत. विशेषत: या आजाराचे रुग्ण मुख्यत्वे खेड्यापाड्यात, आदिवासी व मागासवर्गीयात आहेत. त्यांना शासकीय रुग्णालयापर्यंत पोहचण्यासाठी अडचण येऊ नये म्हणून गेल्या १४ वर्षांपासून एस.टी. बस प्रवास भाड्यात सवलत मिळावी म्हणून रामटेके प्रयत्नशील होते. त्यांनी आंदोलनेही केली. अखेर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी या रु ग्णांना एका मदतनिसासह मोफत एस.टी. प्रवासाची सवलतीची घोषणा केली. २०१४-१५ साठी १५.११ कोटी रु पयांची तरतूदही करण्यात आली. परंतु प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ही रक्कम एसटी महामंडळाकडे वळतीच केली नाही. परिणामी नागपूरसह विदर्भातील अडीच लाख सिकलसेलग्रस्त या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
-रुग्णांना दिलासा द्यावा
रामटेके यांनी सांगितले, माजी मुख्यमंत्र्यांकडून मोफत एस.टी. प्रवासाची सवलतीची घोषणा झाल्यानंतर नियमावली बनविण्यासाठी मुंबईत एनआरएचएमद्वारे आमंत्रितही करण्यात आले होते. आता आर्थिक बजेट आहे तेव्हा शासनाने परिपत्रक काढून रु ग्णांना दिलासा द्यावा, तसेच या वर्षी उरलेला निधी पुढील वर्षीच्या खर्चासाठी मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आहे.