औषधांच्या खरेदीसाठी वैद्यकीय विभागाचे स्वतंत्र दुकान

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांना खरेदीचे अधिकार 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एकीकडे हाफकिन महामंडळामार्फत औषध खरेदी केली जाईल असे शपथपत्र उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने हाफकिनकडील औषध खरेदी प्रक्रिया विलंबाने होत आहे, असा ठपका ठेवत महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर  आता औषध खरेदीचे अधिकार वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांना दिले आहेत. जोपर्यंत प्राधिकरण पूर्णपणे कार्यान्वित होत नाही तोपर्यंत हे अधिकार वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांना असतील. 

यासंबंधीचे आदेश वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काढले आहेत. त्यामुळे हे आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाला लागू आहेत की नाही, याविषयी या आदेशात स्पष्टता नाही.  वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना केला जाणाऱ्या औषध आणि यंत्रसामग्रींना विलंब होत होता असे सांगत वैद्यकीय शिक्षण विभाग त्यांना लागणारी खरेदी त्यांच्या आयुक्तामार्फत करेल, असे या आदेशाचा अर्थ निघतो. वैद्यकीय शिक्षण विभागाला स्वतंत्र खरेदीची परवानगी दिल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभाग त्यांना लागणारी खरेदी स्वतः करणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

या परिस्थितीत हाफकिन महामंडळाची नेमकी स्थिती काय, त्यांनी खरेदी करायची की नाही, याविषयीचे संभ्रम या आदेशाने वाढले आहेत. २०१७ पासून सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यासाठी लागणारी औषधे, सर्जिकल साहित्य, साधनसामग्री, उपकरणे यांची खरेदी हाफकिनमार्फत करणे बंधनकारक होते. मात्र, काही कारणास्तव हाफकिनमार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून या बाबींचा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना पुरवठा होण्यास विलंब होत होता. खरेदी प्रक्रिया तातडीने व्हावी यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.