दंगलग्रस्त कुटुंबांचे धरणे आंदोलन निवेदन सादर : ख्वॉजा मिया, भिम नगर झोपडप˜ी पुनर्वसनाची मागणी

जळगाव : ख्वॉजामियॉ, भीम नगर, रिंगरोड झोपडप˜ी स्थलांतराला १७ वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी न्याय न मिळाल्याच्या निषेधार्थ दंगलग्रस्त कुटुंबीयांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.

ज�

��गाव : ख्वॉजामियॉ, भीम नगर, रिंगरोड झोपडप˜ी स्थलांतराला १७ वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी न्याय न मिळाल्याच्या निषेधार्थ दंगलग्रस्त कुटुंबीयांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.
ख्वॉजामियॉ, भीम नगर, रिंगरोड झोपडप˜ीचे सन २००० मध्ये स्थलांतर झाले होते. यावेळी झालेल्या दंगलीत दोन जणांचा बळी गेला होता. तर अनेक जण जखमी झाले होते. या दरम्यान लाखो रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. या घटनेला १७ वर्षे झाल्यानंतरदेखील निम्मेपेक्षा जास्त कुटुंबांना पक्के घरे मिळालेले नाहीत.
शासनाकडून दंगलग्रस्त कुटुंबाना १५० कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी यासाठी सोमवारी सकाळपासून एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात अलीम शेख, अकबर खान, बाबू खाटीक, अंजुम भिस्ती, फिरोज खान, सैयद लायक, आनंद सोनवणे, आशाबाई वाघ, वंदना जगताप, अरुण शिंपी, विजय जगताप, हिरालाल वाघ, विरेंद्र जगताप, चंदाबाई बिर्‍हाडे, विजय नन्नवरे, आनंद सोनवणे, मंगलाबाई मोरे, सकुबाई सुरवाडे, बापू सोनवणे, फारूख शेख, रुबाब खान, अकिल खान, सलीम शेख, शब्बीर मिस्तरी, आरिफ खान, अशफाक शेख, फातेमाबी, रुकय्याबी, रुकसारबी, शहानूरबी, अफसानाबी यांनी धरणे आंदोलनात सहभाग घेतला. आपल्या मागण्यांचे निवेदन दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांना देण्यात आले. तसेच या प्रकरणी चौकशी करून न्याय मिळवून देण्याबाबत विनंती करण्यात आली.

याबाबत विचारला जाब
१) दंगलीनंतर तत्कालिन नगरपालिकेने दंगलग्रस्त कुटुंबीयांना व झोपडप˜ीधारकांना लेखी हमी पत्र देत सहा महिन्याच्या आत पक्की घरकुले देण्याचे आश्वासन दिले होते.आजही अनेक दंगलग्रस्तांना घरे मिळालेली नाहीत.
२) झोपडप˜ी धारकांना दोन किलोमीटरच्या आत स्थलांतर करण्याचे आदेश न्यायालयाचे होते. मात्र तत्कालीन नगरपालिकेने आठ किलोमीटर गावाबाहेर पुनर्वसन केले. ते कोणत्या नियमाच्या आधारे केले.

३) महापालिकेने दंगलग्रस्त कुटुंबीयांना १७ वर्षांची भरपाई म्हणून व त्यांच्या आर्थिक नुकसानीपोटी १५० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे. यासह विविध मागण्यांचा समावेश आहे.