शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबूतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
4
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
5
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
6
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
7
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
8
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
9
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
10
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
11
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
12
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
13
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
14
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
15
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
16
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
17
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल
18
VIDEO: दोन बैलांमध्ये भांडण, स्कूटीवाल्या मुलीला बसली जोरदार धडक, ती रस्त्यावर पडली अन् मग...
19
टाटा ग्रुपचा मोठा धमाका! शेअर बाजारात येणार आणखी एका कंपनीचा IPO, गुंतवणूकदार मालामाल होणार?
20
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ३० जागांसाठी निवडणूक १८ जानेवारीला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 17, 2021 15:42 IST

निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातील जागा खुल्या करुन त्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे २१ डिसेंबरला जि.प.च्या ४३ तर पंचायत समितीच्या ८६ जागांसाठी निवडणूक होणार असून मतमोजणी १९ जानेवारीला होणार आहे.

ठळक मुद्देसर्व जागांची एकत्रित होणार मतमोजणीराज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश

गोंदिया : स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा आता खुल्या करुन या जागांसाठी १८ जानेवारीला निवडणूक घेण्यात येणार आहे. यासंबंधीचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी (दि. १७) काढले आहे. त्यामुळे आता सर्वच जागांची मतमोजणी १९ जानेवारीला होणार आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक २१ डिसेंबरला जाहीर झाली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या ५३ व पंचायत समितीच्या १०६ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने ओबीसी प्रवर्गाच्या एकूण ३० जागा वगळून उर्वरित जागांसाठी २१ डिसेंबर निवडणूक जाहीर केली होती. उर्वरित ३० जागांसाठी निवडणूक केव्हा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

आज शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातील जागा खुल्या करुन त्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता २१ डिसेंबरला जि.प.च्या ४३ तर पंचायत समितीच्या ८६ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. मात्र मतमोजणी आता सर्वच जागांसाठी एकत्रित म्हणजे १९ जानेवारीला होणार आहे.

महिनाभर करावी लागणार मतपेट्यांची सुरक्षा

ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा खुल्या करुन त्यासाठी नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील जि.प.च्या १० आणि पं.स.च्या २० अशा एकूण ३० ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा आता सर्वसाधारण करण्यात आल्या आहे. यासाठी १८ जानेवारीला निवडणूक होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी जाहीर झालेल्या जि.प.च्या ४३ आणि पंचायत समितीच्या ८६ जागांसाठी २१ डिसेंबरला निवडणूक होणार असून मतमोजणी १९ जानेवारीला होणार आहे. त्यामुळे महिनाभर मतपेट्या सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची राहणार आहे. .

३० जागांसाठी नव्याने निवडणूक प्रक्रिया

राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गाच्या ३० जागा सर्वसाधारण करुन या जागांसाठी १८ जानेवारी रोजी निवडणूक जाहीर केली आहे. या जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासूनची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणेवरील ताण पुन्हा वाढला आहे.

त्या उमेदवारांना आर्थिक भुर्दंड

सुरुवातीला ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. यासाठी शुल्क देखील भरले होते. पण आता पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे आधी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिक भुर्दंड बसला आहे.

टॅग्स :ElectionनिवडणूकZP Electionजिल्हा परिषदpanchayat samitiपंचायत समितीzpजिल्हा परिषदOBC Reservationओबीसी आरक्षणOBCअन्य मागासवर्गीय जातीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय