शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युएन महासभेत गाझाचा मुद्दा; ट्रम्प यांनी मुनीर आणि शरीफ यांच्या पाठिंब्याचा केला खुलासा!
2
वांगचूक यांना सोडा; तरच लडाखबाबत केंद्राशी चर्चा करू! एलएबीच्या भूमिकेला केडीएचा ठाम पाठिंबा
3
४.५ लाख महिला अत्याचाराच्या बळी! देशात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले, महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी
4
गाझात युद्ध थांबविण्यासाठी ट्रम्प यांची २० कलमी योजना इस्रायलला मान्य!
5
बिहारमध्ये एकूण ७.४२ कोटी मतदार; एसआयआरपूर्वीपेक्षा ४७ लाख कमी
6
यंदाचा मान्सून ठरला 'घातक'; अतिवृष्टी, पूरामुळे देशात १,५२८ जणांचा गेला बळी! 
7
यशस्वी खेळाडू होण्यासाठी स्वत:प्रती प्रामाणिक राहा; व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांचा नवोदित खेळाडूंना सल्ला
8
किशोरवयीन मुलांमध्ये जाणवते 'व्हिटॅमिन डी'ची कमतरता; अनेक गंभीर आजारांचा वाढतोय धोका
9
ICC Womens World Cup 2025 : टीम इंडियाची विजयी सलामी! दीप्ती-अमनजोतसह राणाचा अष्टपैलू बाणा
10
"हमासकडे शेवटचे ३-४ दिवस शिल्लक, जर त्यांनी ऐकलं नाही तर..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची थेट धमकी
11
वर्ल्ड कपच्या पहिल्याच सामन्यात दीप्ती शर्मानं रचला इतिहास; अशी कामगिरी करणारी ठरली पहिली भारतीय
12
धनगर आरक्षणासाठी तरूणाने स्वतःची कार जाळून केला सरकारचा तीव्र निषेध; जालना तालुक्यातील घटना
13
World Cup की सौंदर्य स्पर्धा... 'या' ८ महिला क्रिकेटर्सना बघून म्हणाल- हिरोईन दिसते हिरोईन!
14
शिर्डीत ५६ भिक्षेकरी पोलिसांच्या ताब्यात; महाराष्ट्रासह ७ राज्यांतील भिक्षेकऱ्यांचा समावेश
15
आमची ट्रॉफी, मेडल्स आम्हाला परत द्या... BCCI चा मोहसीन नक्वी यांना इशारा, ACC बैठकीत राडा
16
ग्राहक न्यायालयाच्या लाचखाेर लिपिकास एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा; ठाण्यातील प्रकरण
17
कापूस खरेदीस ‘पणन’ला परवानगी; लवकरच सीसीआयसोबत करार; आर्थिक मदतीची मागणी
18
मोहसीन नक्वी यांनी अखेर टीम इंडियापुढे गुडघे टेकले... भारताचा मोठा विजय! बैठकीत काय घडलं?
19
'मला मंगळसूत्र चोर म्हणता, कितव्या बायकोचं मंगळसूत्र चोरलं ते सांगा'; पडळकरांची जयंत पाटील यांच्यावर टीका
20
ऑक्टोबर महिन्यात पाऊस आणखी झोडपणार, हवामान खात्याने दिली धडकी भरवणारी माहिती 

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ३० जागांसाठी निवडणूक १८ जानेवारीला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 17, 2021 15:42 IST

निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातील जागा खुल्या करुन त्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे २१ डिसेंबरला जि.प.च्या ४३ तर पंचायत समितीच्या ८६ जागांसाठी निवडणूक होणार असून मतमोजणी १९ जानेवारीला होणार आहे.

ठळक मुद्देसर्व जागांची एकत्रित होणार मतमोजणीराज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश

गोंदिया : स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा आता खुल्या करुन या जागांसाठी १८ जानेवारीला निवडणूक घेण्यात येणार आहे. यासंबंधीचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी (दि. १७) काढले आहे. त्यामुळे आता सर्वच जागांची मतमोजणी १९ जानेवारीला होणार आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक २१ डिसेंबरला जाहीर झाली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या ५३ व पंचायत समितीच्या १०६ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने ओबीसी प्रवर्गाच्या एकूण ३० जागा वगळून उर्वरित जागांसाठी २१ डिसेंबर निवडणूक जाहीर केली होती. उर्वरित ३० जागांसाठी निवडणूक केव्हा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

आज शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातील जागा खुल्या करुन त्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता २१ डिसेंबरला जि.प.च्या ४३ तर पंचायत समितीच्या ८६ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. मात्र मतमोजणी आता सर्वच जागांसाठी एकत्रित म्हणजे १९ जानेवारीला होणार आहे.

महिनाभर करावी लागणार मतपेट्यांची सुरक्षा

ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा खुल्या करुन त्यासाठी नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील जि.प.च्या १० आणि पं.स.च्या २० अशा एकूण ३० ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा आता सर्वसाधारण करण्यात आल्या आहे. यासाठी १८ जानेवारीला निवडणूक होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी जाहीर झालेल्या जि.प.च्या ४३ आणि पंचायत समितीच्या ८६ जागांसाठी २१ डिसेंबरला निवडणूक होणार असून मतमोजणी १९ जानेवारीला होणार आहे. त्यामुळे महिनाभर मतपेट्या सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची राहणार आहे. .

३० जागांसाठी नव्याने निवडणूक प्रक्रिया

राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गाच्या ३० जागा सर्वसाधारण करुन या जागांसाठी १८ जानेवारी रोजी निवडणूक जाहीर केली आहे. या जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासूनची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणेवरील ताण पुन्हा वाढला आहे.

त्या उमेदवारांना आर्थिक भुर्दंड

सुरुवातीला ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. यासाठी शुल्क देखील भरले होते. पण आता पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे आधी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिक भुर्दंड बसला आहे.

टॅग्स :ElectionनिवडणूकZP Electionजिल्हा परिषदpanchayat samitiपंचायत समितीzpजिल्हा परिषदOBC Reservationओबीसी आरक्षणOBCअन्य मागासवर्गीय जातीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय