विकासाच्या प्रवाहात येणार का?

लोकांना मुख्य प्रवाहात जोडण्यासाठी व नक्षली घडामोडींचा बिमोड करण्याच्या दृष्टीकोनातून गृहविभागाच्यावतीने पोलीस प्रशासन मुरकुडोह येथे सशस्त्र दूर क्षेत्र उभारत आहे. या एओपीला मूर्त रुप देण्यासाठी युद्धस्तरावर बांधकाम सुरु आहे. कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था लावून कामे केली जात आहे. पोलीस विभागाच्या दृष्टीकोनातून हे एक महत्त्वाचे पाऊल असू शकते.

ठळक मुद्देमुरकुडोह-दंडारीत उभारतेय सशस्त्र दूर क्षेत्र : ना हाताला काम ना शेतीला पाणी

विजय मानकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सालेकसा : मुरकुडोह-दंडारीचा परिसर हा घनदाट जंगल आणि मोठ मोठ्या डोंगरभागाने व्यापलेला आहे. तसेच छत्तीसगड व मध्यप्रदेशच्या सीमेलगत असून दोन्ही राज्यातील वन क्षेत्र लागलेले आहेत. या भागाला नक्षलवाद्यांचे रेस्ट झोन मानले जाते. म्हणून या गावचा समावेश अतिदुर्गम अतिसंवेदनशील व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात केला जातो. अशात या ठिकाणी नक्षली घडामोडींवर नियंत्रण आणण्यासाठी एकीकडे पोलीस प्रशासन सशस्त्र दूर क्षेत्र स्थापित करण्याचे काम वेगाने करीत आहे. मात्र याच परिसरात वास्तव्यास राहणारे नागरिक असे आहेत की त्यांच्या हाताला कोणतेच काम नाही आणि त्यांच्या शेतीला कसल्याही प्रकारच्या सिंचनाची सोय नाही.
ज्या भागामध्ये नक्षली कारवाया होतात त्या भागातील लोकांना पोलीस विभागातर्फे नक्षलवाद्यांना कसल्याही प्रकारचे सहकार्य करुन नये व मुख्य प्रवाहात राहून पोलीस प्रशासन व शासनाला सहकार्य करावे असे सांगीतले जाते. परंतु वास्तविक नक्षलग्रस्त भागात वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना दुहेरी संकटाचा नेहमी सामना करावा लागतो. लोकांनी जर नक्षलवाद्यांना मदत केली तर पोलीस त्यांना लक्ष्य करतात आणि नक्षल्यांच्या विरोधात पोलिसांना सहकार्य केले तर निर्दोष आदिवासी नक्षल्यांचे शिकार होतात. अर्थात ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती निर्माण होते. म्हणजेच दोन्हीकडे मरण आल्याशिवाय राहणार नाही.
लोकांना मुख्य प्रवाहात जोडण्यासाठी व नक्षली घडामोडींचा बिमोड करण्याच्या दृष्टीकोनातून गृहविभागाच्यावतीने पोलीस प्रशासन मुरकुडोह येथे सशस्त्र दूर क्षेत्र उभारत आहे. या एओपीला मूर्त रुप देण्यासाठी युद्धस्तरावर बांधकाम सुरु आहे. कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था लावून कामे केली जात आहे. पोलीस विभागाच्या दृष्टीकोनातून हे एक महत्त्वाचे पाऊल असू शकते. परंतु या परिसरात राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडीअडचणी, ज्वलंत समस्या व सोयी सुविधांबद्दल सुद्धा प्रामुख्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
शासन आणि पोलीस प्रशासन यांच्यात महत्त्वाचा समन्वय साधण्याची गरज आहे. खरच जर आपल्याला येथील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर त्या लोकांचा विकास कसा साधला जाईल याचा ‘रोड मॅप’ करण्याची गरज आहे.
मुरकुडोह-दंडारी गावची परिस्थिती आजपर्यंत तरी प्रतिकुलच राहिली आहे. परंतु त्या गावांना विकासाच्या वाटेवर आणण्यासाठी प्रथम त्या गावापर्यंत पक्के बारमाही रस्ते तयार करणे आवश्यक त्या ठिकाणी उंच पूल बनवून या गावांना तालुका व जिल्हा मुख्यालयाशी जोडणे आवश्यक आहे. असे केल्यास या गावातील नागरिक कधीही आल्या कामानिमित्त जावून परत येऊ शकेल. तसेच पक्के रस्ते झाल्यास या गावापर्यंत प्रत्येक विभागाचे लोक आपआपल्या विभागाची कामे घेवून वेळेवर व वेळोवेळी पोहचू शकतील. शासकीय योजनांचा लाभ त्या गावापर्यंत पोहचू शकतो.

मुरकुडोह-दंडारी गावांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आधी त्या गावांना नक्षली चळवळीतून मुक्त करणे आवश्यक आहे. यासाठी मुरकुडोह येथे सशस्त्र दूर क्षेत्र स्थापित करण्यात आले आहे. यामुळे आता पुढे या गावांना मुख्यालयाशी जोडण्यासाठी पक्के रस्ते आणि लोकांना उत्तम सोयी सुविधांसह शासनाच्या विविध योजना त्या गावापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न नक्कीच केले जातील.
- मंगेश शिंदे, पोलीस अधीक्षक गोंदिया.

हाताला काम व शेतीला पाणी हवे
मुरकुडोह- दंडारी परिसरात राहणाºया लोकांच्या हाताला कोणतेच काम मिळत नाही. त्यामुळे बेरोजगार आदिवासी युवक एक तर दीर्घ काळ कामानिमित्त बाहेर गेलेले असतात. तसेच पैसा नसल्याने काही युवक स्वत: वाममार्गावर जातात. अशात या गावामधील लोकांना पोटापाण्याची सोय करण्यासाठी रोजगार आवश्यक आहे. जर या गावासाठी परिसरात तलाव किंवा छोटे धरण बनविले तर शेतीला पाणी मिळेल आणि लोक शेती कामात आपले लक्ष केंद्रीत करुन उत्पन्न वाढवू शकतात. परंतु या भागात एकही तलाव किंवा धरणाची सोय नाही.

विविध सोयी सुविधा मिळणे आवश्यक
शिक्षण आणि आरोग्य हे विकासाचे दोन धुरे असून ज्या गावात किंवा भागात दर्जेदार शिक्षण व उत्तम आरोग्य लाभ सहज मिळत असेल तर त्या भागात प्रगतीचे मार्ग मोकळे होतात. सुदृढ आरोग्य आणि चांगले शिक्षण घेतलेला मनुष्य वाममार्गाचा मुळीच अवलंब करणार नाही. याशिवाय, लोकांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी स्वयंरोजगाराची संधी मिळावी व त्यासाठी खास ऋण योजना चालविण्याची गरज आहे. जेणेकरुन येथील गरीब आदिवासी आपला कृषी व कृषीपुरक व्यवसाय विकसित करु शकतील. यासाठी पोलीस प्रशासन व सामान्य प्रशासन काय पाऊल उचलतात हे बघावे लागेल.