लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : बनगाव नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या नलिकेत बाम्हणी रेल्वे चौकीजवळ गळती झाली आहे. या गळतीमुळे १५ ऑक्टोबरपासूनच पाणी पुरवठा बंद आहे. या कामाला आणखी आठवडा लागणार असल्याची माहिती संबंधीत विभागाने दिली आहे. यामुळे आमगाव व सालेकसा या दोन तालुक्यातील ३६ गावांना आणखी आठवडाभर पाणी मिळणार नाही. परिणामी नागरिकांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे.
बनगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतून आमगाव व सालेकसा या दोन तालुक्यातील ३६ गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. या गावांवर पाणीपट्टीचे एक कोटी रुपये थकीत आहेत. १७ ऑक्टोबर रोजी आमगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी तब्बल २३ लाख रुपये जमा केले आहे. मोदी सरकार एकीकडे 'घर घर नल, हर घर जल' असे म्हणत आहे. परंतु भाजपची सत्ता असलेली जिल्हा परिषद या योजनेकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने आता नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
कधी वीज पुरवठा खंडित, कधी पाईपलाईनला गळती, कधी देखभाल दुरुस्ती करणाऱ्या कंपनीला पैसे दिले नाही, अशा विविध कारणांनी बनगाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना बंद राहते. या योजनेला अविरत सुरू ठेवण्यासाठी मोजक्याच लोकांचा आटापिटा असतो. त्यातच या योजनेचे शुद्ध पाणी घेणारे नळ कनेक्शनधारकही उदासीन आहेत. शुद्ध पाणी वापरतात परंतु पाण्याचे बिल देण्यासाठी नळ कनेक्शनधारक धजावत नाहीत. परिणामी ३६ गावांवर एक कोटी रुपये थकीत आहेत.
योजना बंद झाल्याचीच माहिती अधिकारी देतात योजनेचे थकीत बिल भरण्यासाठी जनजागृती होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या योजनेचे पाणी वापरणाऱ्या गावांचे सरपंच व ग्रामसेवक यांना बनगाव पाणी पुरवठा या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर जोडून त्यांच्यात सतत जनजागृती करणे अपेक्षित आहे. परंतु योजनेच्या बिलाची थकीत आकडेवारी पुढे येत नाही. योजनेचा विद्युत पुरवठा बंद झाला की माहिती देण्यात येते. ही योजना चालविणारे अधिकारी उदासीन आहेत.
आठवडाभरापासून पाणी मिळेना, नागरिक पडले आजारी या योजनेतून मिळणारे पाणी शुद्ध होते. परंतु ते पाणी मिळणे बंद झाल्याने आता नागरिक गरजेसाठी दूरवरून विहीर, बोअरवेल, डबके येथील पाणी वापरत आहेत. त्यामुळे आमगाव व सालेकसा या दोन तालुक्यातील लोकांना विविध आजार जडले आहे. याकडे जि.प.ने जातीने लक्ष घालण्याची गरज आहे.
वेळेवर बिलच देत नसल्याने होत नाही वसुली पाणी पुरवठ्याचे बिल वेळेवर नगर परिषद व ग्रामपंचायतींना देत नसल्यामुळे थकीत पैसे ग्रामपं- चायत भरत नाही. नगर परिषदेला बिलच पोहचत नसल्यामुळे पैसे किती आणि केव्हा भरायचे, हे कर्मचाऱ्यांना समजत नाही. त्यामुळे ही योजना राबविणाऱ्या योजनेच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे.