वनग्राम गावांचे स्वप्न भंगले!

महसूल विभागाच्या धर्तीवर राज्यातील वन क्षेत्रालगतच्या गावांना टप्पा टप्यात ग्रामपंचायतीच्या सहमतीने महसूल हक्कांना बाधा न पोहोचविता वनग्राम निर्माण करण्याचा संकल्प वनविभागाने केला होता.

ठळक मुद्देविकास कामांचा अभाव : अंमलबजावणी नाही, आराखडा कागदावरच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सडक-अर्जुनी : महसूल विभागाच्या धर्तीवर राज्यातील वन क्षेत्रालगतच्या गावांना टप्पा टप्यात ग्रामपंचायतीच्या सहमतीने महसूल हक्कांना बाधा न पोहोचविता वनग्राम निर्माण करण्याचा संकल्प वनविभागाने केला होता. या माध्यमातून काही प्रमाणात गावांचा विकास होण्यास चालना मिळाली. यासाठी वनग्राम समितीची स्थापन करण्यात आली. मात्र याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष झाल्याने वनग्राम गावांचा विकास रखडला असून गावकऱ्यांचे स्वप्न भंगले आहे.
स्वातंत्र्यानंतर वनग्राम गावांना महसूली गावांचा दर्जा दिल्याने विभागाचे गावावरील हक्क कमी झाले. अलीकडच्या काळात वनावरील साधन संपत्तीवर गावकरी हक्क दाखवित आहेत. वनविभाग गावकºयांच्या सहकार्याने वन व्यवस्थापन व वनांवर आधारित रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार होते. त्यासाठी १५ हजार गावांमध्ये संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या वन विभागाला मदत करीेत आहे. वन्यजीव, जंगलांना आग लागणे, अवैध चराईचे प्रमाण कमी झाले. १९७२ मध्ये सडक अर्जुनी तालुक्यातील वनग्राम थाडेझरी नागझिरा अभयारण्यात येत असल्याने या गावाचे पुनवर्सन करण्यात आले. पण, अद्यापही थाडेझरी गावाचा विकास झाला नाही. वनविभागाने वनग्राम निर्माण करताना १९९६-९७ पूर्वीची स्थिती होती ती कायम ठेवायला पाहिजे होती.
शासनाने राखीव वन घोषित करताना जनभावनांचा विचार करायला पाहिजे होता. मात्र अधिकाºयांनी कोणत्याही ग्रामपंचायतकडून ग्रामपंचायतचा ठराव न मागविता राखीव वन घोषित केले. परिणामी अनेक गावांचा विकास रखडला. कोसमतोंडीवरुन अर्धा कि.मी. अंतरावर नागझिरा अभयारण्याची सीमा आहे. नागझिरा अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाले. कोसमतोंडीवरुन थाडेझरी तीन कि.मी.अंतरावर असून या गावाचा कोसमतोंडी गट ग्रामपंचायतमध्ये समावेश आहे. थाडेझरीपासून व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याची गरज होती. मात्र कोसमतोंडी सीमेवरुन घोषित केल्याने चिचटोला, मुंडीपार (ई), बेहळीटोला, हेटी, गिरोला, धानोरी, मालीजुंगा, लेंडेझरी, मुरपार या गावातील शेतकऱ्यांवर गुरे चारण्यासाठी वनविभाग मनाई करीत आहे. अनेकवेळा २५-३० कि.मी. अंतरावरील कोंडवाड्यात जनावरे नेण्यात येतात. गावालगतचे जंगल हे वनग्राम समितीच्या ताब्यात दिल्यानंतर त्या ठिकाणची वनसमिती संपुष्टात आली.
वनविभागाने वनग्रामसाठी दहा वर्षाचा कृती आराखडा तयार केला. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली नाही. मोहा, बांबू या माध्यमातून गावकऱ्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन दिली जाईल असे स्वप्न गावकऱ्यांना दाखविण्यात आले. मात्र अद्यापही रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला नाही.
वनक्षेत्रात वाढ करण्याचा उद्देश
गावालगतचे जंगल हे वनग्राम समितीच्या ताब्यात दिल्यानंतर त्या ठिकाणची वन समिती संपुष्टात आली. त्या गावाला वनग्रामचा दर्जा मिळाल्याने तर गावकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना वनविभाग राबवितो. यासाठी वने व जिल्हा प्रशासनाकडून निधी दिला जातो. वनांवर आधारित रोजगार उपलब्ध करुन दिले जाते. त्या बदल्यात वनांची वाढ होण्यासाठी मदत करणे हा या मागील हेतू आहे.
दहा वर्षाचा कृती आराखडा कागदावर
ज्या गावांना वनग्राम योजनेत सहभागी व्हायचे आहे. त्या गावच्या ग्रामपंचायतमध्ये तसा ठराव मंजूर करुन ग्रामपंचायत कायदा (३) सन १९५९ नुसार वनग्राम घोषित करण्यापूर्वी अधिसूचना जारी करुन वनव्यवस्थापन नैसर्गिक साधन संपत्तीचा सारासार विचार व त्यावरील ग्रामस्थांचे हक्क, जबाबदारी निश्चित केली जाते. गावाचा सर्वांगिन विकास करण्यासाठी दहा वर्षाचा कृती आराखडा आधीच तयार करुन निधी देण्याचे नियोजनही केले जाते. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने वनग्रामचा विकास खुंटला आहे.