विनाअनुदानित शाळा; न्यायासाठी धडपड

मागील १० ते १५ वर्षांपासून जिल्ह्यातील विना अनुदानित शाळांत शिक्षक व शिक्षकेतर उपाशीपोटी सेवा देत आहेत.

गोंदिया : मागील १० ते १५ वर्षांपासून जिल्ह्यातील विना अनुदानित शाळांत शिक्षक व शिक्षकेतर उपाशीपोटी सेवा देत आहेत. परंतु मागील शासन व सध्याच्या शासनाने त्यांना न्याय दिले नाही. यासाठी त्यांच्या एका प्रतिनिधी मंडळाने शिक्षक आ. नागो गाणार व शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेवून आपल्या समस्या सांगितल्या.
मागील पाच वर्षांपासून मूल्यांकण प्रक्रिया आणली आहे. आॅन लाईन मूल्यांकणानंतर जिल्ह्यातील शाळा आॅनलाईनसाठी पात्र असल्यावरही शासनाने त्रयस्त समितीचे गठन करून शाळांचे मूल्यांकण केले.
महाराष्ट्र राज्य कायम विना अनुदानित कृती समितीद्वारे मुंबई व नागपूर अधिवेशनात मोर्चा व धरणे करण्यात आले. त्यावर शासनाने १७ मार्च २०१५ रोजी त्रयस्त समिती रद्द केल्याचे पत्र काढले. परंतु आतापर्यंत कसलेही अनुदान देण्याबाबत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली नाही. जिल्ह्यातील नऊ शाळा आॅन लाईन पात्र असल्यावरही अनेकवेळा मूल्यांकण प्रस्ताव मागविले जातात. संस्था संचालक व शाळेचे कर्मचारी गोंदिया, नागपूर, पुणे, मुंबईचे चक्कर मारतात. मात्र त्यांना सकारात्मक उत्तरे मिळत नाही. पूर्तता करून प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही वेळोवेळी त्रुट्या दाखवून पुन्हा प्रस्ता सादर करावयास सांगितले जाते.
आज नाही उद्या आपले भले होणार या आशेने कर्मचारी काम करीत आहेत. काहींची वय सेवानिवृत्तीपर्यंत पोहचली आहे. मात्र शासनाचे याकडे दुर्लक्ष आहे. जिल्हा विना अनुदानित कृती समितीचे अध्यक्ष पी.डब्ल्यू. भोवते, महासचिव सुनील मेश्राम, कोषाध्यक्ष प्रमोद चौरागडे, दीपक डोंगरे, वी.सी. गजभिये आदी पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांची भेट घेवून आपल्या समस्या सांगितल्या. यावर शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी लवकरच पात्र शाळांना आर्थिक तरतूद करून अनुदान मिळवून देवू व ज्या शाळांना वेळोवेळी वेळोवेळी प्रस्ताव सदार करावयास सांगितले जाते, त्या सर्व शाळांचे नाव पात्रता यादीत जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर सदर प्रतिनिधी मंडळ शिक्षण विभाग नागपूरचे उपसंचालक अनिल पारधी यांची भेट घेवून समस्या कथन केल्या. त्यांनीही समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले. (प्रतिनिधी)