कृषी विभागाचे ५० बंधारे भग्नावस्थेत

अवघ्या दोन वर्षातच या बंधाऱ्यांची हालत खस्ता झाली. ठिकठिकाणातून हे बंधारे फुटले. बांधकाम करताना निकृष्ट दर्जाचे बंधारे तयार करण्यात आल्यामुळे पावसाच्या पाण्याने ते बंधारे वाहून गेले. त्यामुळे जंगलातून वाहून जाणारे पाणी नाले व ओढ्यांतून वाहतांना या बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून अडकविले जाऊ शकते.

ठळक मुद्देआमगाव तालुक्यातील प्रकार। जलयुक्त शिवार नावापुरतेच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : तालुक्यातील कृषी विभागामार्फत असलेले ५० पेक्षा अधिक बंधारे भग्नावस्थेत असल्यामुळे ओढे, नदी व नाले यांचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. फक्त पैसे कमविण्याच्या नादात कृषी विभाग बोगस बंधाऱ्यांचे बांधकाम करते.गरज आहे त्या ठिकाणी बंधाºयांचे बांधकाम केले जात नाही. शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियानाला कृषी विभागच तिलांजली देत असल्याचे दिसत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय व्हावी, यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. पाणी अडवा, पाणी जिरवा या मोहिमेतून जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढेल या हेतूने वनराई बंधारे बांधावे, नदी, ओढे व नाले यावर बंधाऱ्याची निर्मिती करण्याच्या सूचना शासनाने केल्या आहेत.परंतु आमगाव तालुक्यात कृषी विभाग जलयुक्त शिवार अभियानाला डावलत आहे. तालुक्यात कृषी विभागांतर्गत नदी, ओढे व नाले या ठिकाणी सन १९९९ ते २००० मध्ये तयार करण्यात आलेल्या सिमेंट बंधाऱ्यांची आजघडीला दुरवस्था आहे. ज्यावेळी हे बंधारे तयार करण्यात आले
त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षातच या बंधाऱ्यांची हालत खस्ता झाली. ठिकठिकाणातून हे बंधारे फुटले. बांधकाम करताना निकृष्ट दर्जाचे बंधारे तयार करण्यात आल्यामुळे पावसाच्या पाण्याने ते बंधारे वाहून गेले. त्यामुळे जंगलातून वाहून जाणारे पाणी नाले व ओढ्यांतून वाहतांना या बंधाºयांच्या माध्यमातून अडकविले जाऊ शकते.
परंतु १९ वर्षापूर्वी बांधकाम करण्यात आलेल्या बंधाऱ्यांची साधी दुरूस्तीही न झाल्यामुळे हे बंधारे वाहून गेले. परिणामी आता पावसाचे पाणी अडून राहत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी अपुरे पडते. कधी पूर तर कधी अवर्षण यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट होत आहे. परंतु अवर्षणामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवारचाही लाभ गरजू शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याची खंत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. नदी, ओढे व नाले या ठिकाणी सिमेंट बंधारे बांधण्यात यावे किंवा जुन्या बंधाऱ्यांची दुरूस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

या सिमेंट बंधाऱ्यांच्या दुरूस्तीसाठी कृषी विभाग व जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभाग यांच्या अनेकदा चकरा मारल्या परंतु येथील अधिकाऱ्यांनी आपापली जबाबदारी झटकली. शेतकऱ्यांसाठी वरदान म्हणून शासन जलयुक्त शिवार अभियानाचा गवगवा करते. परंतु शेतकऱ्यांना गरज असलेल्या ठिकाणी बंधाऱ्यांची निर्मिती किंवा दुरूस्ती होत नसल्याने या अभियानाचा काय उपयोग.
-जियालाल पंधरे
जि.प.सदस्य, अंजोरा क्षेत्र