बीडीओवर कारवाई करा

जून २०१६ मध्ये सडक अर्जुनी पंचायत समितीत आनंद लोकरे हे रुजू झाले. सुरुवातीपासूनच त्यांची कारकिर्द वादग्रस्त राहिली.

परशुरामकर यांची आयुक्ताकडे मागणी : सडक अर्जुनी पं.स.मध्ये वादग्रस्त खंडविकास अधिकारी लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : जून २०१६ मध्ये सडक अर्जुनी पंचायत समितीत आनंद लोकरे हे रुजू झाले. सुरुवातीपासूनच त्यांची कारकिर्द वादग्रस्त राहिली. आता तर ७ एप्रिलपासून पंचायत समितीला त्यांचा पत्ताच नाही. यामुळे पंचायत समितीला नियमित खंड विकास अधिकारी नसल्याने विकास कामावर विपरित परिणाम झालेला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करुन या पंचायत समितीला नवीन नियमित खंड विकास अधिकारी द्यावे, अशी मागणी जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी लेखी पत्राद्वारे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे केलेली आहे. लोकरे यांच्या बाबतीत जिल्हा परिषद सभागृहात चर्चा करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे ठराव पारित झाले. पण सामान्य प्रशासन विभागाने पारित झालेल्या ठरावाची माहिती आयुक्त व ग्राम विकास विभागाला न दिल्याने पंचायत समितीवर ही वेळ ओढवलेली आहे. लोकरे यांना ज्या लोकप्रतिनिधींनी पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला त्यांना पंचायत समिती अंतर्गत गावातील विकास कामांशी काहीही घेणेदेणे नाही, असेच म्हणावे लागेल. आनंद लोकरे हे खंडविकास अधिकारी म्हणून पंचायत समिती सडक अर्जुनी येथे १३ जून २०१६ ला रुजू झाले. तेव्हापासून त्यांची कारकिर्द अत्यंत वादग्रस्त ठरली. ग्रामपंचायतींना विश्वासात न घेता काही पंचायत समिती सदस्यांना हाताशी धरुन सुमारे ६३९ बॅनर प्रिंट छपायी केले व १४ आॅगस्टला ग्राम सेवकांना पंचायत समितीला बोलावून बॅनर वाटप केले. १५ आॅगस्ट संपल्यानंतर ग्राम सेवकांना बोलावून प्रति ग्रामपंचायत १० हजार ते १२ हजार रुपये बॅनरचे पेमेंट करा, असे आदेश दिले. ग्रामपंचायतने आम्हाला याबाबत काही माहिती नाही असे सांगून पेमेंट करणार नाही, अशी भूमिका घेतली. संबंधित प्रकरणाची तक्रार सरपंच संगठनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. गोंदिया यांच्याकडे २५ आॅगस्ट २०१६ ला केली. तसेच हा विषय परशुरामकर यांनी सभागृहात आणल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मोरगाव अर्जुनीचे खंड विकास अधिकारी जमईवार यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त करुन संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, असे आदेश काढले. जमईवार यांनी चौकशी अधिकारी म्हणून २९ ग्राम सेवक व ४० ग्रामपंचायतचे सरपंच व उपसरपंच यांचे बयाण नोंदविले व २४ आॅक्टोबर २०१६ ला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. गोंदिया यांना चौकशी अहवाल सादर केला. चौकशी अहवालानुसार ग्रामपंचायतला विश्वासात न घेता ६४९ बॅनरचे ग्रामपंचायतींना नियमबाह्य वाटप केले. यात खंडविकास अधिकारी आनंद लोकरे यांनी पदाचा दुरपयोग केला, हे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पंचायत समितीला विद्यमान उपसभापती यांनी बॅनरचे पेमेंट करण्यात खोडा घातला, अशी समज करुन लोकरे यांनी २९ नोव्हेंबर २०१६ ला पंचायत समितीमध्ये उपसभापतीच्या दालणात जावून उपस्थित लोकांनी कुठे आहे उपसभापती असे बोलून त्यांच्यावर स्वरक्षणासाठी असलेले रिवॉल्हवर (बंदूक) काढले. या प्रकरणात उपसभापतींनी ‘मला जिवे मारण्याची धमकी दिली’ अशी लेखी तक्रार आनंद लोकरे यांच्या विरोधात पोलीस ठाणे डुग्गीपारला ३० नोव्हेंबर २०१६ ला दिली. या प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी देवरी यांनी केला. त्यामध्ये उपसभापतीच्या दालणात बसून असलेल्या ७ नागरिकांचे बयाण नोंदविण्यात आले. त्या बयानात सर्व लोकांनी लोकरे यांनी रिवॉल्हवर काढण्याचे सांगितले. फक्त पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांनी या प्रकरणात आपल्याला काही माहिती नाही, असे बयाण नोंदविले. कक्षात उपस्थित असलेल्या नागरिकांच्या बयाणावर गुन्हा नोंदविने आवश्यक होते. परंतु राजकीय दबावाखाली गुन्हा दाखल न करता बयाण देणाऱ्यांत एकसुत्रीपणा दिसून येत नाही, असा निष्कर्ष काढून लोकरे यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत परशुरामकर यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीची चौकशी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पंचायत समितीला जावून केली. त्याचाही अहवाल पंचायत समितीत उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी वस्तुनिष्ट बयाण नोंदवूनही उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्याविरुद्ध असलेल्या तक्रारीत तथ्य आढळून येत नाही. परंतु उद्भवलेल्या परिस्थितीनुसार पुन:श्च गंभीर स्वरुपाची घटना घडू नये म्हणून गटविकास अधिकारी लोकरे यांना इतरत्र बदली बाबदचा प्रस्ताव शासनास सादर आवश्यक आहे, असे नमूद केले. परंतु विभागीय आयुक्त नागपूर यांना अहवाल पाठवताना त्यांच्या बदलीबाबद साधा उल्लेखही करण्यात आला नाही. यावरुन याही चौकशीत त्यांना वाचविण्याचेच काम केले गेले. यानंतर खंडविकास अधिकाऱ्याने पंचायत समितीमध्ये येणे-जाणेच बंद केले. चार महिन्यांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित आता तर चक्क ७ एप्रिल २०१७ पासून खंडविकास अधिकारी आनंद लोकरे हे पंचायत समितीला नाहीत. लोकरे रुजू होऊन जवळपास ११ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. पण या ११ महिन्यात जवळपास ४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सुटीवर राहिलेले आहेत. एवढ्या सुट्ट्या जि.प. सामान्य प्रशासन विभागाने मंजूर केल्याच कशा? लोकरे यांच्यामुळेच पं.स. स्तरावर होणाऱ्या मिनी अंगणवाडी सेविकेच्या भरत्या रखडलेल्या आहेत. तसेच सोफा व खुर्च्या घेण्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार केलेला आहे. त्यामुळे अशा वादग्रस्त खंडविकास अधिकाऱ्यांची तातडीने बदली करुन या पंचायत समितीत नियमित खंड विकास अधिकारी द्यावा, अशी मागणी जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्याकडे केली आहे.