गोंदिया : फोरेट थायमेट नंतर जिल्ह्यात सर्वाधिक सारस पक्ष्यांचा मृत्यू हा विद्युत तारांचा स्पर्श होवू झाला आहे. त्यामुळे आता सारस पक्ष्यांचे संवर्धन(conservation of the Sarus crane) करण्यासाठी त्यांच्या कॉरिडॉरच्या मार्गातील कंडक्टर्सवर पक्ष्यांना दूर ठेवण्यासाठीचे बर्ड डायव्हर्स बसविण्यात लावण्यात येणार आहे. टॉवर्सवर पक्षी बसू नयेत, यासाठी पर्च रिजेक्टर्स सुद्धा लावण्यात येणार आहे. असेच बर्ड डायव्हर्स चंदपूर जिल्ह्यातील ताडोबा येथे लावण्यात आले आहे. तसेच बर्ड डायव्हर्स आता जिल्ह्यात सारस पक्ष्यांचा अधिवास असलेल्या भागात लावणार येणार आहे.
सारस संवर्धनासाठीच्या उपायायोजनांकडे शासन आणि प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षितपणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाने दखल घेत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करुन घेतली. तसेच यावरून प्रशासनाला फटाकारीत महिनाभरात सारस संवर्धनाचा ॲक्शन प्लन तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर आता जिल्हा प्रशासन युद्धपातळीवर सक्रीय झाल्याचे चित्र आहे.
सारस नामशेष होण्यामागील कारणांचा शोध घेतला जात असून, यासाठी मागील १८ वर्षांपासून यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत असलेल्या गोंदिया येथील सेवा संस्थेची मदत घेतली जात आहे. सारस पक्ष्यांचा सर्वाधिक मृत्यू हा विद्युत तारांच्या स्पर्शाने झाला आहे. हीच बाब आता गांर्भीयाने घेत सारस पक्ष्यांच्या कॉरिडॉरच्या परिसरात बर्ड डायव्हर्स, विद्युत तारांचे इन्सुलेशन, अंडरग्राउंड विद्युतीकरण आदी उपाययोजना करण्याचे सुचविण्यात आले.
विशेष मध्य प्रदेश सरकारने सुद्धा सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी अशा उपाययोजना केल्या आहेत. गोंदिया जिल्ह्यालगत असलेल्या मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यात सुध्दा सारस पक्ष्यांची नोंद आहे. त्यामुळे बर्ड डायव्हर्स आता विविध उपाययोजनांची येत्या महिन्याभरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
झिरो डिस्टर्बन्स झोनची येथे गरज
सारस पक्ष्यांचे जिल्ह्यातील काही जलाशयांच्या परिसरात सर्वाधिक अधिवास आहे. तर सर्वांत महत्त्वाचे बाघ आणि वैनगंगा नदीचे पात्र आणि परिसर हे सारसांचे आश्रय स्थान आहे. त्यामुळे झिरो डिस्टर्बन्स झोनची या ठिकाणी गरज आहे. मात्र रेती तस्करांकडून दिवसरात्र रेती उपसा सुरू राहत असल्याने सारस पक्ष्यांचे संवर्धन जिल्हा प्रशासन करणार कसे? असा सवालदेखील उपस्थित केला जात आहे.
सेवा संस्था सन २००४ पासून सारस संवर्धनासाठी कर्य करीत आहे. त्याची उच्च न्यायालयाने देखील दखल घेतली असून, आम्ही सुचविलेल्या उपाययोजनांची सुद्धा अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे सारस संवर्धनासाठी निश्चितच याची मदत होणार आहे.
- सावन बहेकार, अध्यक्ष, सेवा संस्था